Andheri bypoll: उच्च न्यायालयाचा BMC ला दणका; ऋतुजा लटकेंचा राजीनामा मंजूर करण्याचे निर्देश
लटके यांच्या राजीनाम्यामुळे अकोला पॅटर्न चर्चेत आला. मुंबईत अकोला पॅटर्नची पुनरावृत्ती होते की काय असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशामुळे अकोला पॅटर्नची पुनरावृत्ती टळली. यामुळे ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीला दिलासा मिळाला आहे. पतीच्या निधनानंतर निवडणूक लढवत असलेल्या ऋतुजा यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये सहानुभूती आहे. त्यात आता त्यांच्या मार्गात अडथळे आणण्यात आल्यानं त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती आणखी वाढू शकते. याचा फटका शिंदे गटाला बसण्याची शक्यता आहे. भाजपनं अंधेरीत उमेदवार दिल्यास त्यांनाही झळ बसू शकते. कारण लटके यांच्या वाटेत आणण्यात आलेल्या अडथळ्यांचा मुद्दा ठाकरे गटाकडून प्रचारात वापरला जाऊ शकतो.
मुंबई महापालिकेने नियमांवर बोट ठेवले; ऋतुजा लटकेंची कोंडी: हायकोर्टात नेमकं काय घडलं?
अकोल्यात काय घडलं होतं?
२०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेससमोर अकोल्यात पेच निर्माण झाला होता. अकोला लोकसभा मतदारसंघात डॉ. अभय पाटील यांची उमेदवारी जवळपास निश्चित मानली जात होती. भाजपचे विद्यमान खासदार आणि राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या विरोधात काँग्रेसनं पाटील यांना उतरवण्याची तयारी सुरू केली होती.
संजय धोत्रे यांना अभय पाटील चांगली टक्कर देऊ शकतात, अशी माहिती काँग्रेसनं तटस्थ यंत्रणांमार्फत केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांमधून समोर आली. त्यामुळे काँग्रेसनं पाटील यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरवण्याची तयारी केली. मात्र पाटील शासकीय सेवेत होते. त्यांनी राजीनामाही दिला. मात्र तेव्हाच्या सरकारनं अखेरपर्यंत पाटील यांचा राजीनामा मंजूर केला नाही. त्यामुळे अखेर काँग्रेसला उमेदवार बदलावा लागला. काँग्रेसकडून पाटील यांच्याऐवजी हिदायत पटेल यांना उमेदवारी देण्यात आली. पटेल तब्बल ३ लाख मतांनी पराभूत झाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तर शिंदे नगरविकास मंत्री होते.
