खासगी वाहतुकीच्या जीवघेण्या स्पर्धेत सरकारी एसटी जगायला हवी, हा विचार प्राधान्याने केला गेलाच नाही. खंगलेल्या एसटीपुढे खासगी कंपन्यांच्या सर्व सुविधायुक्त अशा स्मार्ट गाड्या प्रवाशांच्या पसंतीस न पडत्या तरच नवल होते. काटकसरीला सुरुवातीपासूनच फाटा दिलेल्या या आस्थापनेत खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचा शहाणपणा कोणालाच सुचला नाही. एशियाड, शिवशाही, शिवनेरी अशा एकसे बढकर एक सुविधायुक्त गाड्यांची सेवा सुरू करुन खासगी ट्रॅव्हल्सशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न केला गेला खरा; परंतु त्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या गाड्या भाडेतत्त्वावर घेतल्याने हा सारा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला. शासनाचे काम म्हटल्यावर ते सरळरेषेत धड होणारच नव्हते. वेड्यावाकड्या वळणांनी अशा अनेक चांगल्या योजना, उपक्रमांचा बोजवारा उडाला. करोना संकट हे जणू अपार ओझ्याखाली दबलेल्या एसटीवर अखेरची काडी पडल्यासारखे झाले. जवळपास दीड ते दोन वर्षे एसटीची चाके ठप्प होती. ही रुतलेली चाके वर काढणे शक्यच झाले नाही. अशातच संपाचे हत्यार उपसले गेले. कर्मचाऱ्यांच्या २८ संघटना हाही एका वेगळ्या अर्थाने अतिरेकच होता. हा आता इतिहास झाला; पण आपल्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या या संघटनांनी एसटीच्या हितालाही अग्रस्थानी ठेवले असते तर कदाचित अडचणी कमी झाल्या असत्या. २७ संघटनांचा विरोध असतानाही संप मात्र दीर्घकाळ एकजुटीने चालला. कर्मचाऱ्यांची ही एकी अनेक संकटातही मजबूत राहिली.
राजकारण्यांनी संप हायजॅक करण्याचा प्रयत्न केला. नेते बदलले. काही नेते नंतर चक्क परागंदा झाले. सरकार अडचणीत आहे म्हणून मग विरोधी पक्षांनीही तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेतली. न्यायालयालाही वारंवार हस्तक्षेप करावा लागला. अखेर सरकारने मासिक पगाराची हमी घेऊन पगारवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतर संप मिटला. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी काही मान्य होऊ शकली नाही. तथापि, तेव्हा या मागणीला हवा देणारेच आज सत्तेवर असताना, सगळेच निवांत आहेत. ही शांतता भयसूचक आहे. न्यायालयाला हमी देऊनही नव्या सरकारने दर महिन्याला द्यावयाच्या निधीत घसघशीत कपात करायला सुरुवात केली आणि रस्त्यावर येऊ पाहणारी एसटी पुन्हा घसरणीला लागली. सप्टेंबरच्या पगाराचे वांधे झाले. इंधनाची समस्या भेडसायला लागली. खासगी पेट्रोलपंप मालकांनी लक्षावधीची देणी थकल्याने डिझेल देणे बंद केले. पुन्हा ओरड सुरू झाली. अखेर शासनाने निधीची तरतूद करून संकटावर प्रासंगिक मात केली असली तरी दर महिन्यालाच आता या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागणार. कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठीही तीनशे कोटी रुपये सरकारने मंजूर केले, तसेच निलंबित व बडतर्फ कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेऊन किमान त्या आघाडीवर शांतता राहील, याची काळजी घेतली गेली. मात्र, भविष्यात त्यांनाच शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा मुद्दा पुढे येईल तेव्हा सरकारची खरी अर्थाने कसोटी लागेल. एसटी वाचवायची असेलच तर दीर्घकालीन हितकारक निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवावे लागेल. पगारामुळे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होईल हा, रास्त विचार झाला. आता एसटीचे दिवाळं निघणार नाही, हेही तेवढ्याच तत्परतेने पाहायला हवं.
