ब्रिटनची अर्थव्यवस्था करोनाकाळातच अडचणीत सापडू लागली. युक्रेन युद्धाने ही अवनतीची गती वाढवली. विजेचे दर कमालीचे वाढले. चलनवाढ म्हणजे महागाईने चार दशकांचा विक्रम मोडला. मुख्य म्हणजे, कॉर्पोरेट कामगिरीशी जोडल्या गेलेल्या सामाजिक सुरक्षा योजना संकटात सापडू लागल्या. पेन्शन फंड हे त्याचे लक्षणीय उदाहरण. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे शेअर बाजारातील गुंतवणुकीशी पेन्शन फंडाद्वारे जोडून टाकणे, हे किती जोखमीचे आहे, हा धडा उदारीकरणाच्या घोड्यावर स्वार झालेल्या भारतानेही लक्षात घेण्यासारखा आहे. अर्थमंत्र्यांनी करकपात सुचवली तेव्हा सरकारच्या तिजोरीतील संभाव्य तुटीचे आकडे प्रकाशित झाले. सरकारच्या घटत्या अर्थशक्तीची ती खूण होती. करकपात केली तर उद्योगांना तसेच गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा ट्रस सरकारचा कयास होता. मात्र, या निर्णयामुळे चलनवाढ वाढणार आणि वाढत्या महागाईने सामान्य नागरिक अधिकच होरपळणार, असे हे कोडे आहे. तसे म्हटले तर उद्या कोणतेही सरकार ब्रिटनमध्ये सत्तेत आले तरी कोणाकडेही जादूची छडी असणार नाही. किंबहुना, कोणताही धडाडीचा वाटणारा किंवा क्रांतिकारक वाटणारा निर्णय घेतला गेला तरी ब्रिटन निश्चितपणे मंदीच्या जबड्यात शिरत आहे. ते थांबविणे जवळपास अशक्य आहे. ब्रिटनच्या निमित्ताने जगावरही महामंदी कोसळणार का, हा प्रश्न उभा आहे. लोकसंख्येच्या वाढीच्या वेगापेक्षा अर्थवाढीचा वेग कमी झाला तर जागतिक मंदी, असा एक ठोकताळा आहे. आजतरी अर्थतज्ज्ञ जगाचा विकासदर १.९ टक्के राहील, असे म्हणत आहेत. लोकसंख्यावाढीचा जागतिक दर सध्या १.१ टक्के आहे. मात्र, हा विकासदराचा अंदाज खाली येऊ शकतो. आज ब्रिटन, युरोप व अमेरिका महागाई, घटते जीवनमान आणि उद्योगांची उणे गती या तीन प्रमुख संकटांनी ग्रासले आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीलाही आज मंदी न येता जग तरून जाईल, याचा विश्वास आज वाटत नाही. भारत, तेलसमृद्ध आखाती देश आणि संकटे झेलत विकासाची वाट चालणारे आफ्रिकी देश हेच या मंदीचा सामना करण्यासाठी खरे आशेचे दिवे आहेत. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि इतरही वित्त संस्थांनी आता आपली अमेरिका आणि युरोपकेंद्री दृष्टी बदलून या देशांना वाढत्या मदतीचा हात द्यायला हवा. ब्रिटिशांच्या साम्राज्याचा सूर्य मागेच मावळला. तेच आता अर्थकारणात होत आहे. ब्रिटन आणि युरोपला या आपत्तीमधून वाचवायचे असेल तर भारतासहित आशिया खंडाला पुढे यावे लागेल. त्या दृष्टीने आपले केंद्र सरकार कोणते धोरण अवलंबते, हे आता पाहावे लागेल.
