सर्वसामान्यांना दिलासा! खाद्यपदार्थांच्या किमती घटल्या, घाऊक महागाई १८ महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवरअर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी
वर्मा म्हणाले की, अर्थव्यवस्थेची वाढ आमच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे, तर चलनवाढीचा दर समाधानकारक पातळीपेक्षा जास्त आहे. हे चलनविषयक धोरणासमोर एक कठीण आव्हान आहे. लक्षात घ्या की ही वर्मा यांची वैयक्तिक मते आहेत. महागाई रोखण्यासाठी आरबीआय प्रमुख व्याजदरात सातत्याने वाढ करत आहे. यामुळे कर्जे महाग होत आहेत तर, मुदत ठेवींवरील व्याजदर वाढत आहेत.
महागाईचा दणका, RBI ही हतबल; रिझर्व्ह बँक घेणार आणखी कठोर निर्णय; तुमच्या खिशावर असा होणार थेट
अनेक धक्के लागू शकतात
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आणि चलनविषयक धोरण समितीचे सदस्य मायकेल पात्रा हे ‘स्टेट ऑफ द इकॉनॉमी’ या मासिक बुलेटिनचे सह-लेखक आहेत. या अहवालात व्यक्त केलेली मते त्याच्या लेखकांची आहेत. या अहवालानुसार ‘किरकोळ महागाई सलग तीन तिमाहीत लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिल्याने जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
महागाई दर ७.४१ टक्क्यांवर पोहचला याचा अर्थ काय? तुमच्यावर कसा होतो परिणाम
चलनविषयक धोरणाचा भर महागाईला लक्ष्यापर्यंत आणण्यावर राहील. या अहवालात महागाई नियंत्रणात आणण्याला प्राधान्य देण्यासोबतच ती लक्ष्य श्रेणीच्या मध्यभागी आणण्यावर भर देण्याचे म्हटले आहे. पण ही प्रक्रिया हळूहळू पुढे जाईल आणि या काळात अनेक अडथळे येऊ शकतात. महागाईच्या वाढीमध्ये करोना महामारीसोबतच भू-राजकीय तणावानेही मोठा हातभार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
तीन वर्षांसाठी महागाई लक्ष्यापेक्षा जास्त
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीने या वर्षी चार वेळा आपला मुख्य पॉलिसी दर वाढवला केली आणि रेपो दरात एकूण १.९० टक्क्यांनी वाढ केली. यासह रेपो दर ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या डेटलाईन महागाई नियंत्रणात आलेली नाही, जी तीन वर्षांपासून आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई ७.४१ टक्क्यांवर पोहोचली, जी ऑगस्टमध्ये ७ टक्क्यांवर होती. तसेच २०२२-२३ मध्ये महागाई दर ६.७ टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा देशातील मध्यवर्ती बँकेला आहे.
