दिवाळीत मिळणाऱ्या भेटवस्तू आणि बोनसवरही टॅक्स; सोने, मालमत्तेबाबत जाणून घ्या IT विभागाचा नियम
महिलांना पिंक टॅक्स का भरावा लागतो
पिंक टॅक्स खरं तर कोणताही अधिकृत टॅक्स म्हणजे कर नाही. हा लिंग-आधारित किंमतीतील भेदभावाचा एक प्रकार आहे. हा कर स्त्रियांना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांसाठी आकारला जातो. सरासरी, महिलांना उत्पादनांवर ७ टक्के जास्त पैसे आकारले जातात. दुसरीकडे, आपण पर्सनल केअरच्या वस्तू सेवांवर १३ टक्क्यांपर्यंत कर आकारण्यात येतो.
पिंक टॅक्स म्हणजे काय?
विशेषतः जेव्हा एखादे उत्पादन महिलांसाठी डिझाइन केलेले असते.जसे की परफ्यूम, पेन, बॅग आणि कपडे इत्यादी. यांवर कंपनी महिलांकडून जास्त शुल्क घेतात. महिलांना उत्पादनांच्या किमतीपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात.
या देशात सरकार जनतेकडून एका पैशाचाही TAX घेत नाही, तरीही सरकार गडगंज श्रीमंत…
उदाहरणार्थ, सलूनसारख्या अनेक ठिकाणी पुरुषांपेक्षा महिलांना त्याच सेवा आणि वस्तूंसाठी जास्त शुल्क आकारले जाते. दुसरीकडे बॉडी वॉश, साबण, क्रीम यासारख्या महिलांच्या पर्सनल केअर वस्तू पुरुषांच्या तुलनेत महाग आहेत. दुसरीकडे, केस कापण्यासाठी महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त पैसे खर्च करावे लागतात.
थकबाकीचा डोंगर; मालमत्ता करापोटी मुंबई महापालिकेचे १४६८९ कोटी अडकले
कारण काय ?
सर्वप्रथम, हे जाणून घ्या की पिंक टॅक्स हा अधिकृत कर नाही. ही एक अदृश्य किंमत आहे जी स्त्रियांच्या खास उत्पादनांसाठी आणि सेवांसाठी आकारण्यात येते. सोप्या शब्दात असेही म्हणता येईल की समान वस्तू आणि सेवांसाठी महिलांना पुरुषांपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागतात.
पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना अनेक प्रकारची ‘पर्सनल केअर उत्पादने’ वापरतात. महिलांच्या या गरजा लक्षात घेऊन बहुराष्ट्रीय कंपन्या जादा शुल्क आकारतात. महिला स्वतःच्या सौंदर्याची खूप काळजी घेत असतात. हे या कंपन्यांना माहित असते. याचा फायदा घेत कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवतात. कारण चांगल्या मार्केटिंग आणि फॅशनेबल पॅकेजिंगच्या बळावर, ते महिलांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या खूप खर्च करीत असतात.
तसेच ढोबळ मानाने असेही मानले जाते की, महिलांना एखादे उत्पादन पसंतीस पडले तर त्या जादा शुल्क असलेली उत्पादनेही खरेदी करतात. यामुळेच कंपन्या महिलांकडून जास्त पैसे घेतात. ही आता कंपन्यांची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी बनली आहे.
