नवी दिल्लीः भारतीय लष्कराने जवानांवर ८९ अॅपच्या वापरावर बंदी घातली आहे. या निर्णयाला दिल्ली हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. विशेष म्हणजे लष्करात सध्या सेवेत असलेल्या एका लेफ्टनंट कर्नलनेच ही याचिका केलीय. यावर सुनावणी करत हायकोर्टाने अतिशय कडक भाषेत लेफ्टनंट कर्नल यांची कानउघाडणी केली. देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा असेल त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची सूट देण्याला वाव नाही. हायकोर्टाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. यावेळी याचिका करणाऱ्या लेफ्टनंट कर्नल पी. के चौधरी यांना कोर्टाने सुनावले. तुम्हाला फेसबुक सोडता येत नसेल तर मग लष्कराची नोकरी सोडा, असं हायकोर्टाने लेफ्टनंट कर्नल यांना सांगितलं.

अजिबात सूट मिळणार नाहीः हायकोर्ट

हायकोर्टाने याचिकाकर्ते लेफ्टनंट कर्नल पी. के. चौधरी यांना फेसबुक अकाउंट बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. सैन्यातील जवान आणि कर्मचाऱ्यांवर सोशल नेटवर्कींग प्लॅटफॉर्मच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला गेला आहे. तुम्ही नंतर नवीन सोशल मीडिया अकाउंट बनवू शकता. पण यावर कुठलीही सूट देता येणार नाही. कारण हा मुद्दा देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.

फेसबुक जास्त आवडत असेल तर नोकरी सोडा

तुम्हाला फेसबुक जास्त आवडत असेल तर लष्कराच्या नोकरीचा राजीनामा द्या. तुमच्याकडे पर्याय आहे. पाहिजे ते तुम्ही करू शकता, असं हायकोर्टाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने सुनावलं.

का केली होती लेफ्टनंट कर्नल यांनी याचिका?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या वापराबाबतचे लष्कराचे धोरण घटनाविरोधी असून लष्कराला ते मागे घेण्यास सांगितले पाहिजे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. हे धोरण व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आणि त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. हे धोरण कठोर, भेदभाव करणारे आणि प्रतिगामी असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

लष्कराने दिले होते आदेश

८९ अ‍ॅप्स वापरू नयेत, असे आदेश भारतीय लष्कराने काही दिवसांपूर्वी जवान, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिले होते. या आदेशानुसार, लष्कराने सर्व अधिकारी आणि जवानांना फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि काही अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांची अकाउंट्स बंद करून टाकण्याची सूचना केलीय. ही अकाउंट्स केवळ डीअक्टिवेट न करता ती डिलिट करून टाकावीत अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. जवान, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी हे आदेश पाळले आहेत की नाही याची तपासणी १५ जुलैनंतर करण्यात येणार होती.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here