अंबानी समूहाचा ५०० कोटींचा दावा अदानीने फेटाळून लावला; पाहा, काय आहे नेमके प्रकरण?सध्याच्या आरबीआयच्या नियमांनुसार एका कंपनीत एकापेक्षा जास्त CIC ला परवानगी नाही. म्हणून रिलायन्स कॅपिटलचे चार CIC मध्ये विभाजन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ग्रीन सिग्नल आवश्यक आहे. प्रशासकाने रिलायन्स कॅपिटलकडून चार CIC तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रिलायन्स कॅपिटलच्या विमा व्यवसायासाठी बोली लावणाऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने या व्यायामाचा उद्देश असल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने पीटीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. यामुळे त्यांना विमा नियामक IRDAI द्वारे लागू केलेला पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधीचा नियम टाळण्याची संधी मिळेल.
अनिल अंबानींचे स्विस बँकेत खातं; IT विभागाकडून ४२० कोटींच्या करचुकवेगिरीचा आरोप
काय फायदा होईल
विद्यमान IRDAI मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपनीतील प्रवर्तक आणि इतर गुंतवणूकदारांच्या इक्विटी योगदानासाठी पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधी असेल. पण प्रशासकाच्या कायदेशीर सल्लागार फर्म AZB आणि पार्टनर्सच्या मते हा नियम रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रस्तावित संरचनेवर लागू होणार नाही. यामुळे अॅडव्हेंट प्रायव्हेट इक्विटी सारख्या कंपन्यांना विमा उपक्रमातून कधीही बाहेर पडता येईल. प्रशासकांच्या तीन सदस्यीय सल्लागार समितीने रिलायन्स कॅपच्या पुनर्रचनेला मान्यता दिल्याचे समजते. या समितीमध्ये भारतीय स्टेट बँकेचे माजी डीएमडी संजीव नौटियाल, एक्सिस बँकेचे माजी डीएमडी श्रीनिवासन वरदराजन आणि टाटा कॅपिटलचे माजी सीईओ प्रवीण के कंदले यांचा समावेश आहे.
Anil Ambani : अल्पकालीन कर्जाने अनिल अंबानींची डोकेदुखी वाढली; उद्या वॉरंट निघणार?
CIC म्हणजे काय
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार CIC ही एक NBFC आहे, जी शेअर्स आणि सिक्युरिटीजच्या अधिग्रहणाच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. त्याच्या निव्वळ मालमत्तेपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक समूह कंपन्यांमध्ये इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, बॉण्ड्स, डिबेंचर्स, डेट किंवा कर्जाच्या रूपात गुंतवले जातात. रिलायन्स कॅपिटलच्या जवळपास २० वित्तीय सेवा कंपन्या असून यामध्ये सिक्युरिटीज ब्रोकिंग, विमा आणि एआरसी यांचा समावेश आहे.
आरबीआयने ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी मोठ्या कर्जबाजारी रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड भंग केले आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली. यादरम्यान मध्यवर्ती बँकेने नागेश्वर राव यांची कंपनीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी रिलायन्स कॅपिटलची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राव यांनी बोली लावणाऱ्यांना संपूर्ण कंपनी किंवा वैयक्तिक कंपन्यांसाठी बोली लावण्याचा पर्याय दिला होता. यासाठी ठराव सादर करण्याची शेवटची तारीख २९ ऑगस्ट होती. प्रशासकाने २३,६६६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक कर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी केली आहे. एलआयसीने ३,४०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे.
