CM Eknath Shinde, राजकीय, सामाजिक आंदोलकांना सरकारचा मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय – cabinet decisions the state cabinet today decided to withdraw the cases related to political and social agitation

मुंबई : राज्य मंत्रिमडळाने आजच्या बैठकीच महत्त्वाचे निर्णय घेत राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या निर्णयानुसार राजकीय, तसेच सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे सर्व खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. यामुळे राजकीय तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राजकीय, सामाजिक आंदोलकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. (The state cabinet today decided to withdraw the cases related to political and social agitation.)

यापूर्वी हे खटले मागे घेण्यासाठी ३१ मार्च २०२२ ची कालमर्यादा होती. ती आता ३० जून पर्यंत वाढविण्यात आली असून ५ लाखापेक्षा जास्त नुकसान न झालेल्या तसेच जिवीतहानी न झालेले खटले मागे घेण्याची कार्यवाही केली जाईल. यासंदर्भात शासन निर्णयातील इतर सर्व अटी, शर्ती, तरतुदी कायम ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

Amit Thackeray : आता अमित ठाकरेंचे थेट उपमुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, केली मोठी मागणी
राज्यात विविध सामाजिक तसेच रादकीय आंदोलनांदरम्यान कायद्यांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी राजकीय तसेच समाजिक कार्यकर्त्यांवर खटले दाखल करण्यात आले होते. यात दहीहंडी, तसेच गणेशोत्सव काळात कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी खटले दाखल करण्यात आले होते. तसेच यांमध्ये सरकारी कर्मचारी आणि फ्रंटलाइन वर्कर्सवरील हल्ल्यांसंदर्भातील खटल्यांचा देखील समावेश आहे. शिवाय करोना संकटकाळात प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी देखील हे खटले दाखल करण्यात आले होते.

राजकीय आणि सामाजिक स्वरुपाचे सर्व खटले मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत होती.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय थोडक्यात-

> नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार
> महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून ७५ हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर (सामान्य प्रशासन विभाग)
> ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. (परिवहन विभाग)
> 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण (माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
> मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे २८०० बचत गट निर्माण करणार. १५०० महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
> भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी. एकूण ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करणार (सहकार विभाग)

७५ हजार पदांच्या भरतीसंदर्भात मोठं पाऊल, शिंदेंनी ठाकरेंच्या काळातील निर्णय पुढं नेला
> “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य
(पणन विभाग)
> राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील ३० जून २०२२ पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार.
(गृह विभाग)
> माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार
(वित्त विभाग)
> बुलढाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. १९१८ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा
(जलसंपदा विभाग)
> राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल ३११ कोटी करणार.
(वित्त विभाग)
> महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत २०० कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय.
(वित्त विभाग)
> १२५० मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता २५०० मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार.
(सहकार विभाग), (नियोजन विभाग)

उद्धव ठाकरे राजकारणी झाले नसते तर…; आदित्य ठाकरे भन्नाट बोलले, मातोश्रीतले किस्से सांगितले