राज्यात नवीन सरकार येऊन तीन महिने उलटले. वीस मंत्र्यांवरच राज्य कारभार सुरू आहे. दुसरा विस्तार होत नसल्याने सध्या मंत्रीपदासाठी देव पाण्यात ठेवून बसलेल्या इच्छुक आमदारांची नाराजी वाढत आहे. विस्तार आणखी लांबणीवर पडणार असल्याची चिन्हे आहेत. यामुळे ही नाराजी काही प्रमाणात दूर करण्यासाठी महामंडळ वाटपाचा खुराक पुढे करण्यात आला आहे. त्यासाठी सध्या राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. महामंडळ आणि इच्छुकांची नावांची यादी तयार करण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आहे. (MLAs are upset as the state cabinet is still not being expanded)
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर मोठ्या प्रतिक्षेनंतर मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यात आला. त्यामध्ये अठरा जणांना संधी देण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत ४० आमदार शिवसेना सोडून आले. पण त्यातील केवळ नऊ आमदारांनाच मंत्रीपद मिळाले. या पदावर डोळा ठेवत गुवाहाटी गाठलेल्या आमदारांची संख्या मोठी होती. पण अनेकांना ते न मिळाल्याने मोठी नाराजी निर्माण झाली. लवकरच पुन्हा विस्तार करू अशी ग्वाही नेत्यांकडून देण्यात आली. त्यालाही दोन महिने उलटले. पण त्याबाबत काहींच हालचाली दिसत नसल्याने नाराजी वाढतच आहे.
राज्यातील ४३ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, शिंदे सरकारचा दिवाळीपूर्वी मोठा निर्णय
बच्चू कडू, संजय शिरसाट, राजेंद्र यड्रावकर, प्रकाश आबिटकर यांच्यासह अनेक बंडखोर आमदार मंत्रीपदाच्या प्रतिक्षेत आहेत. याशिवाय भाजपकडून अशी संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू असलेल्या आमदारांची संख्या मोठी आहे. ज्यासाठी सारे केले तेच मिळत नसल्याने त्यांची नाराजी वाढत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ विस्ताराला आणखी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे नाराजी आणखी वाढण्याची भीती असल्याने ती काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी महामंडळाचे गाजर पुढे करण्यात येत आहे. काही आमदार आणि त्यांच्या समर्थकांना महामंडळावर वर्णी लावण्यासाठी सध्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबत नेत्यांच्या बैठकाही झाल्या आहेत. शिंदे गटाला कोणते महामंडळ द्यायचे याबाबत चर्चा सुरू आहेत. दुधाची तहान ताकावर भागवा असा संदेशच नाराज आमदारांना देण्यात येणार आहे.
राजकीय, सामाजिक आंदोलकांना सरकारचा मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळाने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
महामंडळ आणि त्यासाठी इच्छुकांची यादी सध्या तयार करण्यात येत आहे. याशिवाय जिल्हा पातळीवरील अशासकीय सदस्यांसाठीही नावे निश्चित केली जात आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून ही नावे मागविण्यात आली आहेत. यामुळे महामंडळावर तरी वर्णी लागावी यासाठी काहींची जोरदार फिल्डींग लावली आहे.
शिंदेंचा कट्टर विरोधक ठाकरे गटात, राज ठाकरेंचं शिंदेंना पत्र… वाचा, मटा ऑनलाइनचे टॉप १० न्यूज बुलेटीन
न्यायालयीन अडचणीमुळे विलंब
शिर्डी संस्थान,पंढरपूर,पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि सिध्दविनायक ही धार्मिक महामंडळे महत्त्वाची आहेत. तेथे वर्णी लागावी म्हणून अनेकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण न्यायालयीन अडचणीमुळे विलंब होत आहे. लोकप्रतिनिधी ऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे त्यांची जबाबदारी सोपविण्याचा मतप्रवाह पुढे आल्याने इच्छुकांची अडचण होत आहे.
