artificial ponds Mumbai | घाटकोपर पूर्वेला असणाऱ्या आचार्य अत्रे मैदानात छटपूजेसाठी कृत्रिम तलाव उभारण्यात येणार आहे. येत्या ३० आणि ३१ तारखेला छटपूजेचा उत्सव आहे. त्या अनुषंगाने दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडळाच्या अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या राखी जाधव यांनी आचार्य अत्रे मैदानात कृत्रिम तलाव उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने १८ ऑक्टोबर रोजी ही परवानगी नाकारली. त्यामुळे राखी जाधव यांनी आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत.

हायलाइट्स:
- ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी छटपूजा
- पालिकेने छटपूजेच्या कृत्रिम तलावालाही मंजूरी द्यावी
घाटकोपर पूर्वेला असणाऱ्या आचार्य अत्रे मैदानात छटपूजेसाठी कृत्रिम तलाव उभारण्यात येणार आहे. येत्या ३० आणि ३१ तारखेला छटपूजेचा उत्सव आहे. त्या अनुषंगाने दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडळाच्या अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या राखी जाधव यांनी आचार्य अत्रे मैदानात कृत्रिम तलाव उभारण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने १८ ऑक्टोबर रोजी ही परवानगी नाकारली. त्यामुळे राखी जाधव यांनी आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. राखी जाधव यांनी आपल्या याचिकेत मुंबई महानगरपालिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजप नेत्यांच्या शिफारस पत्रांच्या आधारे महापालिका इतर ठिकाणी कोणत्याही पत्राशिवाय कृत्रिम तलाव उभारण्यास परवानगी देत आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. छटपूजा अवघ्या काही दिवसांवर आल्याने या याचिकेवर उच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी होईल.
याचिकेत मुंबई पोलिसांनी आचार्य अत्रे मैदानात छटपूजा उत्सवासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. वाहतूक विभाग आणि अग्निशमन दलाने आम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याकडे याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आम्हाला ३० आणि ३१ ऑक्टोबर रोजी छटपूजेसाठी कृत्रिम तलाव उभारायचा आहे. यापूर्वी गणेशोत्सव आणि नवरात्रौत्सवाच्या काळात अशाप्रकारे कृत्रिम तलाव उभारण्याला परवानगी देण्यात आली होती. ७५ हजार लोकांना याचा फायदा झाला होता. त्यामुळे आता पालिकेने छटपूजेच्या कृत्रिम तलावालाही मंजूरी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. मात्र, पालिकेने आम्हाला १९ ऑक्टोबरला कृत्रिम तलावाला परवानगी नाकारल्याचे पत्र पाठवले. परंतु, पालिकेने इतर मंडळांना मात्र कृत्रिम तलाव उभारण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने आम्हाला परवानगी नाकारणे हे अवैध आणि तर्काला धरून नसल्याचा आरोप दुर्गा परमेश्वरी सेवा मंडळाकडून करण्यात आला आहे. यावर आता उच्च न्यायालय काय निकाल देणार, हे पाहावे लागेल.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.