cm eknath shinde, महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची पुन्हा डोकेदुखी वाढणार? CBI बाबत शिंदे-फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय – set back for mahavikas aghadi shinde fadanvis government big decision about cbi enquiry

मुंबई : महाविकास आघाडीला धक्का देत राज्य सरकारने केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी आवश्यक असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे. उद्धव ठाकरे हे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना त्यांनी २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचा निर्णय घेतला होता. ठाकरे सरकार सत्तेत असताना परवानगीशिवाय राज्यात सीबीआयला तपासाचे अधिकार नव्हते. काही महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर आता या निर्णयात पुन्हा बदल करण्यात आला आहे.

शिंदे-फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर आता सीबीआयला राज्यात चौकशीसाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता लागणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे सीबीआय आता कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करू शकतं. हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. कारण आमच्या नेत्यांची जाणीवपूर्णक आणि राजकीय सूडबुद्धीतून सीबीआयचा वापर करून चौकशी केली जात असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने केला होता.

BJP Vs Congress: भाजपच्या चंद्रशेखर बावनकुळेंना काँग्रेसची दिवाळी भेट, बाळाचा खुळखुळा देऊन म्हणाले…

महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात सीबीआयने तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांची चौकशी करत कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळेच मग सरकारने आपले अधिकार वापरत सीबीआयच्या महाराष्ट्रातील एण्ट्रीवरच मर्यादा घातल्या. मात्र आता शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या नव्या निर्णयानंतर सीबीआयसाठी महाराष्ट्राची दारे पुन्हा खुली झाली आहेत.