बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी पिकविमा देण्याच्या निविदा प्रक्रियामध्ये सहभागी होण्यास कोणतीही कंपनी तयार नव्हती, अशा परिस्थितीमध्ये जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने प्रयत्न करून अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कम्पनी लिमिटेड यांना जिल्ह्याचा पीकविमा स्वीकारण्यासाठी भाग पाडले आहे.
मागील वर्षीच्या रब्बी हंगामात कोणत्याही कंपनीने पीक विम्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग घेतला नव्हता. केवळ इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना हक्काच्या विम्यापासून वंचित राहावे लागले. परंतु यावर्षी कोणत्याही परिस्थितीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हक्काच्या पीक विम्यापासून वंचित राहावे लागणार नाही, असा शब्द धनंजय मुंडे यांनी दिला होता. बीड जिल्ह्याला पिक विमा कंपनी मिळवून द्यायची यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. कोणतीही कंपनी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा पीक विमा घेण्यास तयार नसेल तर राज्य शासनाने याचा भाग उचलावा अशी भूमिका त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सातत्याने मांडली. त्यानंतर राज्याच्या कृषी विभागामार्फत धनंजय मुंडे यांनी अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी यांच्याशी संपर्क करून या कंपनीवर बीड जिल्ह्याची जबाबदारी सोपवली. तसा शासकीय आदेशही जारी करण्यात आला आहे.
या आदेशानुसार बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी विमा संरक्षण देणार असून ही कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी करारबद्ध असणार आहे. तसेच, कंपनीवर अधिकचा बोजा पडत असल्यास तो राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येईल, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली.
चार दिवसांपूर्वीच धनंजय मुंडे यांनी याबाबत अधिकृत माहिती दिली होती. मात्र, अशी कोणती कंपनीच नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं होतं. विरोधकांच्या या दाव्याला चार तासही उलटत नाहीत तोच धनंजय मुंडे यांच्या कार्यालयातून पीक विमा नियुक्तीचा आदेश दिल्याने शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारे उघडे पडले आहेत. पीक विम्याचे गिफ्ट मिळाल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
