Maharashtra Politics | गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून भू विकास बँकेने दिलेल्या कर्जांची वसुलीच झालेली नाही. ही वसुली होणार नाही, हे कळल्यानंतर राज्य सरकारने घोषणा केली की, आम्ही भू विकास बँकेतील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करत आहोत. लबाडाच्या घरचं आवताण जरी असलं तरी जेवल्याशिवा खरं नसतं, असा हा एकंदरित प्रकार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले. यावर आता भाजप आणि शिंदे गटाकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
हायलाइट्स:
- शेतीकर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची(भूविकास) स्थापना
- भू विकास बँक अस्तित्त्वात आहे, ही गोष्ट तरी तुम्हाला माहिती आहे का?
आम्ही भू विकास बँकेतील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, असे राज्य सरकारकडून सांगितले जाते. पण मला इथे बसलेल्या लोकांनी सांगावं की, गेल्या १० वर्षांमध्ये किमान एका शेतकऱ्याला तरी भू विकास बँकेचे कर्ज मिळाले आहे का? भू विकास बँक अस्तित्त्वात आहे, ही गोष्ट तरी तुम्हाला माहिती आहे का? भू विकास बँक एकेकाळी होती, पण आता ती राज्यात कार्यरत नाही. आता भू विकास बँकेचे नावही कोणाला माहिती नाही. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून भू विकास बँकेने दिलेल्या कर्जांची वसुलीच झालेली नाही. ही वसुली होणार नाही, हे कळल्यानंतर राज्य सरकारने घोषणा केली की, आम्ही भू विकास बँकेतील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करत आहोत. लबाडाच्या घरचं आवताण जरी असलं तरी जेवल्याशिवा खरं नसतं, असा हा एकंदरित प्रकार असल्याचे शरद पवार यांनी म्हटले. यावर आता भाजप आणि शिंदे गटाकडून काय प्रत्युत्तर दिले जाणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
उद्धव ठाकरेंची बाजू घेत शरद पवार यांचं विरोधकांना सणसणीत उत्तर, म्हणाले, ‘आजारपणानंतर ते…’
३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे कर्ज माफ; शिंदे सरकारचा दावा
राज्यातील भू विकास बँकेच्या सुमारे ३५ हजार शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटींचे थकित कर्ज माफ करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतल्याचा प्रचारही भाजपकडून सुरु झाला होता. राज्यातील शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीचे शेतीकर्ज देण्यासाठी राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकेची(भूविकास) स्थापना करण्यात आली होती. या बँकेची राज्य स्तरावर शिखर बँक तर प्रत्येक जिल्हयात भूविकास बँका, ३० उपशाखा होत्या. सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली. परिणामी सन २००२ मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. सन २००८मध्ये वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने लाभ मिळवून या बँकांचे पुरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही या बँका वाचविण्यात यश न आल्याने अखेर २०१३मध्ये या बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटींची थकबाकीही एकरकमी देण्यात येणार आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
