मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणात १२ टक्के आणि सरकारी नोकरीत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं यापूर्वीच घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळं आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असून हे नियमबाह्य आहे, असा दावा करत हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी काही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली.
वाचा:
अशोक चव्हाण यांनी आजच्या सुनावणीच्या संदर्भात माहिती दिली. ‘वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती मिळवण्याचा प्रयत्न काही लोकांनी केला होता. परंतु न्यायालयानं स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी ही खूपच समाधानाची व महत्त्वाची बाब आहे,’ असं ते म्हणाले.
वाचा:
‘येत्या २७ जुलैपासून आरक्षणाच्या मूळ मुद्द्यावर सुनावणी सुरू होणार आहे. अनेकांनी आरक्षणास आक्षेप घेतला आहे. मात्र, आरक्षण टिकावं म्हणून राज्य सरकारनं पूर्ण तयारी केली आहे. मुकुल रोहोतगी व पटवालिया हे निष्णात वकील सरकारनं नेमले आहेत. ते आरक्षणविरोधी युक्तिवादांचा प्रतिवाद करणार आहेत. त्याचबरोबर, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ अनेक संघटनांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या बाजूनेही कपिल सिब्बल यांच्यासारखे अनेक तज्ज्ञ वकील युक्तिवाद करणार आहेत. एक चांगली टीम आरक्षणाच्या बाजूनं उभी राहिली आहे. त्यामुळं हे आरक्षण नक्कीच टिकेल,’ असा विश्वासही चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
