वाचाः
महासभेत स्थगन प्रस्तावावरील चर्चा चार दिवस चालली. यात महत्वाचे ९ निर्णय दिले होते. यात नगरसेवक नितीन साठवणे यांच्यावरील गुन्हे मागे घेणे, मनपाच्या केटीनगर येथील रूग्णालयासंदर्भात स्थायी समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली गटनेते व ज्येष्ठ सदस्यांच्या समितीचा अहवाल, चेंबर दुरूस्ती व त्यावर झालेल्या खर्चाबाबत मुख्य अभियंत्यांच्या अभियंत्याची एक सदस्यीय समितीने १५ दिवसात निर्णय घेणे, आयुक्त कार्यालयात संलग्नीत प्रमोद हिवसे या वाहनचालकास पदोन्नती देण्यात आली. त्यावर आलेल्या आक्षेपाची चौकशी करून १५ दिवसात अहवाल देणे, जाफरी हॉस्पिटलसंदर्भात मुख्य वैद्यकिय अधिकारी डॉ. योगेंद्र सवाई यांनी केलेली चौकशीचा अहवाल सात दिवसांत सादर करणे, १३५ दिवस लोटल्यानंतरही एलईडी दिव्यासंदर्भातील फाईल प्रभारी लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून दडवून ठेवल्याने संबंधीत अधिकाऱ्याविरूध्द शिस्तभंगाची कारवाई करणे, डॉ. प्रवीण व डॉ. शिलू गंटावार यांच्या गैरव्यवहाराबाबत तात्काळ निलंबन करून स्थायी समिती सभापती यांच्या समितीने चौकशी करणे, शहरातील कामाच्या संविदाबाबतची माहिती स्थायी समितीपासून लपवून ठेवणे या सर्व गंभीर स्वरूपाच्या असल्याने आयुक्तांनी ६ जुलैपर्यत स्पष्टीकरण सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे आणि मनपा अधिनियम कलम ३८ च्या पोटकलम(१) अन्वये स्थायी समितीच्या अनुमतीने राज्य शासनाकडूनआयुक्त्, अति. आयुक्त यांनी सुट्टयांची मंजूरी घेणे अपेक्षीत असताना रजेबाबत स्थायी समितीची कुठलीही अनुमती घेतली नाही, असे सभागृहाच्या निदर्शनास आले.
वाचाः
याबाबत आयुक्तांनी ६ जुलैपर्यंत आपले स्पष्टीकरण महापौरांकडे सादर करणे आदी निर्णय २६ जूनला दिले होते. मात्र, या सर्व निर्णयाची माहिती महापौरांकडे आली नाही. या निदेंशास १९ दिवसाचा काळ लोटला. कुठलाच अहवाल, स्पष्टीकरण वा माहिती आयुक्तांमार्फत आली नाही.वा कुठली कारवाईचीही माहिती देण्यात आली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्देवी असून, सभागृहाचा अवमान करणारी आहे. त्यामुळे पुढील तीन दिवसात ही माहिती आपणास सादर करावी असे निर्देश महापौरांनी आयुक्तांना दिले आहेत. यावरून मनपात पुन्हा एकदा महासभेचा अवमान व आयुक्तांच्या भूमिकेवरून वादंग माजण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
