म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : ‘कोणत्याही ठोस पुराव्याविना पतीवर स्त्रीलंपट व दारूड्या असे आरोप करत त्याची बदनामी करणे म्हणजे क्रूरता आहे’, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यातील एका लष्करी अधिकाऱ्याचा घटस्फोट नुकताच वैध ठरवला. पुण्यातील कुटुंब न्यायालयाने नोव्हेंबर, २००५मध्ये दिलेल्या घटस्फोटाच्या आदेशाला ५०वर्षीय पत्नीने अपिलाद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. नितीन जामदार व न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नुकताच निर्णय दिला.
हे अपील प्रलंबित असतानाच पतीचे निधन झाले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्या कायदेशीर वारसदाराला या प्रकरणात प्रतिवादी केले होते. ‘पती स्त्रीलंपट व दारूड्या होता. त्याच्या अशा दुर्गुणांमुळे मला कोणतेही वैवाहिक सुख मिळाले नाही’, असा दावा पत्नीने अपिलात केला होता. तर ‘पत्नीने माझ्यावर खोटे व निराधार आरोप करून माझी बदनामी केली. मला माझ्या मुलांपासून व नातवांपासूनही वेगळे केले. कुटुंब न्यायालयातही मी हेच म्हणणे मांडले होते’, असे म्हणणे पतीतर्फे युक्तिवादात मांडण्यात आले होते. ‘अपिलकर्ती पत्नीने पतीविरोधात विधाने करण्याव्यतिरिक्त त्या विधानांच्या पुष्ट्यर्थ काहीच पुरावे दिले नाहीत. अपिलकर्ती पत्नीचे पती हे माजी लष्करी अधिकारी होते. ते मेजर म्हणून निवृत्त झाले होते आणि समाजातील उच्च स्तरातील होते. समाजात त्यांची प्रतिष्ठा होती. असे असताना पत्नीने कोणत्याही आधाराविना त्यांच्यावर खोटे आरोप केल्याने समाजात त्यांची प्रतिमा मलीन झाली. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३(१)(आय-ए) अन्वये हा प्रकार क्रूरतेमध्ये मोडतो. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश योग्यच आहे’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले.
छटपूजेची परवानगी देताना दुजाभाव का? उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सुनावले
