rbi mpc meeting, वाढत्या महागाईने RBIच्या चिंतेत भर, एक महिनाआधीच बैठक बोलावली; कर्ज पुन्हा महागणार? – with rising inflation rbi calls for additional mpc meeting on november 3

मुंबई : गेल्या काही महिन्यांत महागाई (Inflation) झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चिंता वाढली आहे. त्यामुळेच नोव्हेंबरमध्ये चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ची बैठक वेळेआधी होणार आहे. या बैठकीत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पुन्हा रेपो दरात वाढ करू शकते, असे मानले जात आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारची कर्जे (Loan) महाग होतील.

रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण; जाणून घ्या याचा अर्थ काय आणि उपयुक्तता
पुढील आठवड्यात बैठक
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या मते, चलनविषयक धोरण समितीची अतिरिक्त बैठक ३ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कायदा १९३४ च्या कलम ४५ZN च्या तरतुदींनुसार, रिझर्व्ह बँकेने ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी चलनविषयक धोरण समितीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आणि महागाईचा दर नियंत्रित करण्यासाठी मोठे निर्णय घेतले जाऊ शकतात, असे मानले जात आहे.

महागाईशी लढा आणखी किती काळ? मंदीच्या छायेत RBI कडून महत्त्वाचं निरीक्षण
महागाई नियंत्रणात आणण्याची तयारी
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने सप्टेंबर महिन्याची किरकोळ चलनवाढीची आकडेवारी जाहीर केली होती, ज्यामध्ये देशाचा किरकोळ महागाई दर सप्टेंबरमध्ये ७.४१ टक्क्यांवर पोहोचला होता. याआधी किरकोळ महागाई दर ऑगस्टमध्ये ७.० टक्क्यांवर पोहोचला होता आणि त्यापूर्वी जुलै महिन्यात किरकोळ महागाईचा दर ६.७१ टक्के होता. महागाई दर नियंत्रित करण्यासाठी आरबीआयवर दबाव वाढला आहे.

महागाईचा दणका, RBI ही हतबल; रिझर्व्ह बँक घेणार आणखी कठोर निर्णय; तुमच्या खिशावर असा होणार थेट
रेपो दरात वाढ होण्याची शक्यता
गेल्या महिन्यात ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) बैठकीत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात ०.३० टक्क्याने वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर रेपो दर ५.९ टक्के झाला. आता RBI ने पुन्हा ३ नोव्हेंबर रोजी चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक जाहीर केली आहे. अशा स्थितीत रेपो दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे.

कर्ज पुन्हा महाग
गेल्या महिन्यात किरकोळ चलनवाढीचा दर मध्यवर्ती बँकेच्या मर्यादेच्या वर गेला आहे. तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण होऊन तो ८२ च्या पुढे पोहोचला आहे. ही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी डिसेंबरमध्ये होणारी चलनविषयक धोरण समितीची बैठक वेळेच्या एक महिना अगोदर नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. या बैठकीत रेपो दर वाढवल्याचा परिणाम सर्व प्रकारची कर्ज महाग होण्यात होईल.