गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात भारतानं एअरबस सोबत सी-२९५ विमानांच्या निर्मितीसाठी २१ हजार कोटींचा सामंजस्य करार केला होता. या विमानांसाठी भारताने तब्बल २१,९३५ कोटी रुपये मोजले आहेत. भारतीय हवाई दलातील जुन्या झालेल्या AVRO-७४८ या विमानांची जागा सी-२९५ विमानं घेणार आहेत. एअरबस डिफेन्स अँड स्पेस (स्पेन) २०२३ पर्यंत भारतीय हवाईदलाला १६ विमाने तयार करुन देणार आहे. तर उर्वरित ४० विमानांची निर्मिती ही बडोदा येथील टाटा-एअरबस प्रकल्पात केली जाईल. बडोद्यातील कारखान्यात तयार होणारी ही विमान भारतीय हवाईदलातील सध्याच्या AVRO-७४७ या विमानांची जागा घेतील. हा प्रकल्प केवळ या ४० विमानांपुरताच मर्यादित नाही.
तीन प्रोजेक्ट हातचे गेले, म्हणून ‘या’ प्रकल्पासाठी धावाधाव, सामंतांनी भावाला मैदानात उतरवलंभविष्यात गुजरातमधील टाटा-एअरबस प्रकल्पात भारतीय लष्कर आणि नागरी उड्डाणांसाठी लागणाऱ्या विमानांची निर्मिती केली जाईल. यापैकी काही विमानांची निर्यात करण्याचीही योजना आहे. त्यामुळे भविष्यात वडोदरा येथील हा प्रकल्प सी-२९५ प्रकारातील विमानांच्या निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती संरक्षण विभागाचे सचिव अजय कुमार यांनी दिली. सी-२९५ ही विमाने भारतीय हवाईदलासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहेत. ही विमाने ९ टनापर्यंतचे वजन वाहून नेऊ शकतात. एकावेळी या विमानातून ७१ जवान किंवा ४४ पॅराट्रुपर्स प्रवास करु शकतात. सी-२९५ हे विमान कमी जागेत टेक-ऑफ किंवा लँडिंग करु शकते. डोंगराळ भागातही हे विमान लँड करता येऊ शकते. बडोदा येथे होऊ घातलेला टाटा-एअरबस प्रकल्प हा तब्बल दशकभरापासून प्रलंबित होता.
महाराष्ट्राला दुसरा मोठा हादरा; रोहित पवार म्हणाले, ‘हे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश नाही तर…’
टाटा-एअरबस प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये काय?
* ३० ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बडोद्यात टाटा-एअरबस प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे.
* भारता एखाद्या खासगी कंपनीकडून लष्करी विमानांची निर्मिती करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
* टाटा-एअरबस प्रकल्पात तयार होणाऱ्या ४० सी-२९५ विमानांमुळे भारतीय हवाईदलाची सामान ने-आण करण्याची क्षमता कैकपटीने वाढणार आहे.
* सी-२९५ या विमानांचा वापर मुख्यत्त्वेकरुन लष्करी जवान आणि साहित्याची ने-आण करण्यासाठी होतो. ही नवीन विमानं भारतीय हवाईदलात १९६०च्या बनावटीच्या AVRO-७४८ विमानांची जागा घेतील.
* टाटा-एअरबस प्रकल्पामुळे गुजरातमध्ये मोठ्याप्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील. आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
