केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्री गटाची एक बैठक झाली. या बैठकीस केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवन, कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल उपस्थित होते. साखरेचे दर आणि थकित एफआरपी याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. सध्याचे साखरेचे दर कमी असल्याने एफआरपी देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे साखरेचे दर किलोला ३५ रूपये करण्याची मागणी कारखानदारांनी केली होती. पण ती मागणी अमान्य करत निती आयोगाने सुचविल्यानुसार किलोला ३३ रूपये करण्याची शिफारस या मंत्री गटाने केली. कॅबीनेट समोर लवकरच हा प्रस्ताव येणार असून दोन महिन्यात त्याची अमंलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील साखर कारखानदारी सध्या अडचणीत आहे. कारखान्यांनी या हंगामात शेतकऱ्यांकडून ७२ हजार कोटीची ऊस खरेदी केली. त्यातील एफआरपी चा शेवटचा हप्ता न देणाऱ्या कारखान्यांची संख्या मोठी आहे. अजून वीस हजार कोटीची एफआरपी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली नाही. यामध्ये एक हजार कोटी हे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडे थकित आहेत. साखरेचे दर कमी असल्याने साखर गोडावूनमध्ये पडून आहे. मार्च ते मे या तीन महिन्यात दरवर्षी साठ लाख टन साखर खपते. मात्र लॉकडाऊनमुळे साखरेची उचल झाली नाही. यामुळे कारखान्यांची आर्थिक अवस्था बिकट झाली. या पार्श्वभूमीवर साखरेचा दर किलोला ३५ रूपये करण्याची मागणी करण्यात आली होती. पण ती अमान्य करत केवळ दोन रूपये वाढवण्यात आले आहेत.
केंद्रिय कृषीमूल्य आयोगाने जून महिन्यात एफआरपीमध्ये शंभर रूपये वाढ करण्याची शिफारस केली आहे. केंद्राने याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही. साखरेचा दर आणि एफआरपी वाढवण्याचा निर्णय एकाचवेळी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याचा साखर कारखान्यांना फारसा फायदा होणार नसला तरी शेतकऱ्यांना मात्र त्यांची थकित एफआरपी मिळणार आहे.
केंद्राने साखरेच्या दरात किलोमागे दोन रूपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा साखर कारखान्यांना फारसा उपयोग होणार नाही. आलेली रक्कम एफआरपी देण्यातच खर्ची पडणार आहे. हा दर किलोला ३५ रूपये केला तरच कारखान्यांसमोरील आर्थिक अडचणी कमी होणार आहेत.
– विजय औताडे, साखर अभ्यासक
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
