जमीन किंवा घराची नोंदणी ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये मालमत्तेचा खरेदीदार मालमत्ता मालकास त्याच्या नावावर मालमत्ता घेण्यास भाग पाडतो. या प्रक्रियेत त्या मालमत्तेची कायमस्वरूपी मालकी कायद्यानुसार दिली जाते. त्यामुळे यामध्येही अनेक कागदपत्रांची गरज असते. त्यामुळे या प्रक्रियेवेळी विक्रेत्याने नोंदणीच्या वेळी सादर केलेली कागदपत्रे बरोबर आहेत का हे तपासून पाहायला पाहिजेत.
प्रथम मालक शोधा
जमीन विकणारी व्यक्तीच खरी मालक आहे, हे तुम्ही तपासून घ्यायला हवे. यासाठी तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही वकील किंवा व्यावसायिकांची मदत घेऊ शकता. विक्री डीड आणि मालमत्ता कराच्या पावत्या तपासण्यासाठी तुम्ही वकिलाकडे गेलेले योग्य आहे. याद्वारे तुम्ही गेल्या ३० वर्षातील मालमत्तेची माहिती गोळा करू शकता.
सार्वजनिक सूचना (पब्लिक नोटीस) जारी करा
कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्याबद्दल जाहिरात छापली असेलच. याद्वारे ती जमीन काही वादात असेल किंवा त्यावर कोणताही दावा केला जात असेल तर तुम्हाला खरेदी करण्यापूर्वीच कळेल. त्या जमिनीवर कोणताही तृतीयपंथी (थर्ड पार्टी) हक्क आहे का, याची माहिती तुम्हाला मिळेल.
पॉवर ऑफ ॲटर्नी सत्यापित करा
काहीवेळा जमीन किंवा मालमत्तेची विक्री पॉवर ऑफ ॲटर्नीद्वारे केली जाते. या पद्धतीमध्ये फसवणूक होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. पॉवर ऑफ ॲटर्नीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तीच मालमत्ता तुम्हाला विकली जात आहे, हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही व्यावसायिकाची मदत घ्यावी. या प्रक्रियेत अनेक दस्तऐवजांची देवाणघेवाण केली जाते, जी एक लांब प्रक्रिया आहे. हे टाळण्यासाठी तुम्ही तुमच्या वतीने एखाद्याला अधिकृत करू शकलात तर बरे होईल.
नोंदणी करण्यापूर्वी ही कागदपत्रे तपासा
टायटल डीड: सर्वप्रथम तुम्ही ज्या मालमत्तेची नोंदणी करणार आहात ती जमीन तुम्हाला विकणाऱ्या व्यक्तीच्या नावावर आहे हे तपासा.
एनओसी: मालमत्तेसह, तुम्हाला ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळते, ज्यामध्ये असे नमूद केले जाते की तुमची मालमत्ता इतर कोणत्याही विकासक किंवा बिल्डरशी संबंधित नाही.
कर पावत्या मागवा: मालमत्तेवर भरलेल्या कराचा तपशील विचारल्यास सरकारी दस्तऐवजातही मालमत्तेचा उल्लेख असल्याची खात्री केली जाते. यामध्ये त्या मालमत्तेवर पूर्वीचा कोणताही कर किंवा देय रक्कम नाही हे देखील कळेल.
कायदेशीर मदत
जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेत असाल, तर कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने हा सर्वात सोपा मार्ग आहे, कारण बँक तुम्हाला एखाद्या मालमत्तेवर कर्ज तेव्हाच देईल जेव्हा ती पूर्णपणे योग्य असेल. मालमत्तेच्या कायदेशीर कागदपत्रांमध्ये काही कमतरता असल्यास बँक तुमचे कर्ज नाकारेल आणि तुमचीही फसवणूक होईल.