टाटा-एअरबस प्रकल्पावरुन राज्य सरकारवर निशाणा
टाटा-एअरबस प्रकल्पावरुन आदित्य ठाकरेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री सतत दिल्लीत जातात, पण ते महाराष्ट्रासाठी न जाता तिकडे स्वत:साठी जातात. टाटा एअरबस महाराष्ट्रात यावा असं मुख्यमंत्री कधी बोलल्याचं आठवत नाही. वेदांता-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्स आणि आता टाटा एअरबससह अनेक योजना गुजरातमध्ये गेल्या, असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
नागपुरात उभारणार होता प्रोजक्ट
टाटा-एअरबस प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील नागपूरमधील जागा ठरवण्यात आली होती. विमान वाहतूक व्यवसायाचं केंद्र म्हणून उदयास येत असलेलं नागपुरमधील मिहान हे गुजरातपेक्षा चांगलं ठिकाण ठरू शकलं असतं, असं विदर्भातील आर्थिक विकासासंबंधीच्या जाणकारांचं म्हणणं होतं. टाटा-एअरबस प्रकल्पामुळे विमान वाहतूक सेवेशी संबंधित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशात येईल. हा प्रकल्प नागपूर मध्य भारतात आला असता तर, संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ झाला असता. मिहानने एक संधी गमावली, अशी खंतही औद्योगिक संघटनेकडून व्यक्त होत आहे. हेही वाचा – टाटा-एअरबस प्रकल्पासाठी देशात नागपूरची जागा सर्वोत्तम, पाहा काय काय आहेत सुविधा
वेदांता-फॉक्सकॉनही गुजरातला गेला
याआधी १.५४ लाख कोटी रुपयांचा वेदांता-फॉक्सकॉनचा असाच मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता. ही कंपनी राज्याच्या तळेगाव औद्योगिक परिसरात सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन (Vedanta-Foxconn Semiconductor Plant) करणार होती. त्यासाठी जागाही निश्चित करण्यात आली होती. मात्र अचानक सप्टेंबर महिन्यात वेदांता-फॉक्सकॉन हा प्रकल्प गुजरातच्या धोलेरा इथे हलवण्यात आला. अंदाजानुसार, हा प्रकल्प आणि यावर अवलंबून असलेल्या इतर लघुउद्योगांमुळे राज्यात सुमारे १ लाख रोजगार निर्माण झाले असते. हेही वाचा – फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट काय? त्याचं काम कसं चालणार होतं? राज्याचं किती नुकसान? वाचा, तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर
बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही महाराष्ट्रातून गेला
सुमारे ३००० कोटी रुपयांच्या आणि सुमारे ५०००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी (Bulk Drug Park Project) महाराष्ट्र हा मुख्य दावेदार यापैकी एक होता. यासाठी रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुका अशा महाराष्ट्रातील किनारी भागांवर जोर होता. आणि या दोन तालुक्यांमध्ये ५००० एकर जागाही राखून ठेवली होती. पण १ सप्टेंबर रोजी केंद्राने बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशच्या प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्यता दिली.
मेडिकल डिव्हाइसेस पार्क
त्याचप्रमाणे, सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, केंद्र सरकारने औरंगाबादच्या ऑरिक शहरात ४२४ कोटी रुपयांचा मेडिकल डिव्हाइसेस पार्क (Medical Devices Park) प्रकल्प उभारण्याचा महाराष्ट्राचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्याऐवजी तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मागील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये विशेष प्रोत्साहनांसह या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. तेव्हा सरकारने ३००० हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.
