नवी दिल्ली: गुजरात विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार एका समितीची स्थापना करू शकतं. ही समिती समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या शक्यता पडताळून पाहणार आहे. कायद्याच्या विविध पैलूंचं मूल्यांकन करण्याचं काम ही समिती करेल. उच्च न्यायालयाचे निवृत्ती न्यायमूर्ती या समितीचे अध्यक्ष असतील.

समान नागरी कायद्याच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या जात असल्याची माहिती गुजरातच्या गृहमंत्र्यांनी दिली. यासाठी एक समिती तयार करण्याची योजना असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आज गुजरात सरकारच्या कॅनिबेनची बैठक होत आहे. या बैठकीत उत्तराखंडच्या धर्तीवर उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाईल अशी माहिती समोर येत आहे. यानंतर गृहमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती देतील.
यूट्यूबरनं ५० लाखांची बाईक सुस्साट पळवली; २५० चा स्पीड गाठला अन् आयुष्यभराचा धडा मिळाला
गुजरात सरकारमधील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १ किंवा २ नोव्हेंबरला निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होऊ शकतात. तारखा जाहीर होताच गुजरातमध्ये आचार संहिता लागू होईल. त्याआधी समान नागरी कायदा मोठा मास्टरस्ट्रोक ठरू शकतो. याआधी उत्तरखंड विधानसभेच्या निवडणुकीआधी समान नागरी कायद्याची घोषणा करण्यात आली होती. सरकार स्थापनेनंतर कायदा लागूदेखील करण्यात आला.

समान नागरी कायद्याचा विषय नेहमीच भाजपच्या अजेंड्यावर राहिला आहे. १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपनं पहिल्यांदा हा विषय आपल्या जाहीरनाम्यात घेतला होता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही समान नागरी कायद्याचं आश्वासन होतं. जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू होत नाही, तोपर्यंत लैंगिक समानता येणार नाही, असा दावा भाजपकडून केला जातो.
PM मोदींनी केलं आवाहन, ‘पोलिसांसाठी हवा एक देश, एक गणवेश’
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

याचा अर्थ कायद्याच्या नजरेत सगळे समान असतील. पुरुष असोवा वा महिला, त्यांचा धर्म, जात कोणतीही असो, कायदा त्यांच्यासाठी समान असेल. लग्न, घटस्फोट, उत्तराधिकार, दत्तक घेण्याची प्रक्रिया सगळ्या धर्मांसाठी समान असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here