नवी दिल्ली: १ ऑक्टोबर २०२२ पासून नियम १३२ लागू झाला असून, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) सादर केले होते. कलम १५५(१८) अन्वये उत्पन्नाची पुनर्गणना करण्याच्या अर्जाशी ते संबंधित आहे. फॉर्म ६९ उत्पन्नाच्या पुनर्गणनेसाठी वापरला जाऊ शकतो. व्यापाऱ्यांनी भरावयाच्या करावरील उपकर किंवा अधिभार याबाबतची परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी हा नियम आणण्यात आला आहे.

आयकर वजावट म्हणून उपकर किंवा अधिभार लावण्याची परवानगी देता येईल की नाही या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. व्यवसायाच्या निव्वळ करपात्र नफ्याची गणना करताना कायद्याने स्पष्ट केले होते की व्यवसायाने भरलेला आयकर वजावट म्हणून दिला जाऊ शकत नाही. पण अशा आयकरावरील उपकर किंवा अधिभार वजावट म्हणून स्वीकार्य आहे की नाही हे कायद्याने स्पष्ट केलेले नाही.

करदात्यांना दिलासा! आता पुढील एक महिन्यात करू शकणार ‘हे’ काम, सरकारने दिली मुदतवाढ
तसेच वैयक्तिक व्यवसाय त्यांच्या कर गणनेत अशा उपकर किंवा अधिभाराच्या कपातीचा दावा करत आहेत. हे कर अधिकार्‍यांनी विवादित केले होते, परंतु न्यायालयांनी अलीकडील निर्णयात उपकर आणि अधिभारासाठी कपात करण्यास परवानगी दिली. वित्त कायदा २०२२ मध्ये आयकरावरील अशा उपकर आणि अधिभाराची वजावट ही करपात्र नफ्यातून स्वीकार्य वजावट नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

करदात्यांनो खुशखबर; ITR भरण्याची मुदत वाढली, आता ‘या’ तारखेपर्यंत भरा आयकर रिटर्न
करदात्यांवर काय परिणाम होईल?
या नव्या नियमानंतर उत्पन्नाच्या गणनेच्या वेळी अधिभार कापण्याची परवानगी नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच ज्याने उत्पन्न वजावट म्हणून घोषित केले त्याचे पुनर्गणनेच्या वेळी जास्त उत्पन्न असेल. तर तज्ज्ञांनुसार कर आकारणी करणार्‍याला यावर कर भरावा लागेल आणि कमी उत्पन्नावरील देय कराच्या अर्धा भाग दंड म्हणून भरावा लागेल.

या देशात सरकार जनतेकडून एका पैशाचाही TAX घेत नाही, तरीही सरकार गडगंज श्रीमंत…
दिलासादायक बाब
पण करदात्यासाठी एक दिलासादायक बाब देखील आहे. नियम १३२ नुसार करदाता उपकर किंवा अधिभारावरील कपातीचा दावा रद्द करून मागील वर्षाच्या एकूण रकमेच्या पुनर्गणनेसाठी अर्ज करू शकतो. यासाठी कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. फॉर्म क्रमांक ६९ पुनर्गणनासाठी ३१ मार्च २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी सबमिट करावा. यानंतर उत्पन्नाची पुनर्गणना केली जाईल आणि तुम्हाला निर्धारित वेळेत देय रक्कम जमा करावी लागेल. कर भरल्यानंतर, ३० दिवसांच्या आत करनिर्धारकाने फॉर्म क्रमांक ७० मध्ये देयकाचा तपशील करनिर्धारण अधिकाऱ्याला द्यावा लागतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here