‘१५ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने ७६ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी जाहीर करत सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले पॉलिसी आणली. ५ जानेवारी २०२२ रोजी वेदांताने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्याकडे या प्रकल्पाबाबत उत्सुकता दाखवली. ११ जानेवारीला महाराष्ट्र सरकारने वेदांताला प्रतिसाद देत प्रकल्पासंदर्भातील मान्यताही दिली. १९ जानेवारीला सुभाष देसाईंनी वेदांताच्या प्रमुखांना पत्र लिहीत तुम्ही महाराष्ट्रात आला तर आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या देऊ, असं आश्वासन दिलं. २० जानेवारीला आमची सर्वांची कंपनीसोबत बैठक झाली. त्यानंतर १ फेब्रुवारीला त्यांच्या ज्या शंका होत्या त्याच निरसन करण्यात आलं. १९ फेब्रुवारीला वेदातांच्या टीमने आम्ही प्रकल्पाच्या प्रस्तावित जागेची पाहणी करू, असं सांगितलं आणि २४ फेब्रुवारीला तळेगावला जाऊन पाहणीही झाली. या पाहणीनंतर टीमकडून एक सविस्तर अहवाल तयार केला गेला. ३ मे रोजी पुन्हा फॉक्सकॉनच्या टीमसोबत जागेची पाहणी झाली. ६ मेला मी आणि देसाईसाहेब दावोस येथे असताना आम्ही तिथे संबंधित लोकांची भेटही घेतली. १४ मे रोजी वेदांताने एक सविस्तर गुंतवणूक अर्ज महाराष्ट्र सरकारला पाठवला. यामध्ये केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारची गुंतवणूक कशी असेल हे सांगितलं. अशी सगळी प्रक्रिया पुढे सुरू असताना गद्दारी करून महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात आलं. त्यानंतर घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी वेदांता-फॉक्सकॉनला एक पत्रही लिहिलं होतं. मात्र अखेर सप्टेंबर महिन्यात हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याचं स्पष्ट झालं,’ असं म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीसांच्या काळातच हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातून निसटल्याचा दावा केला आहे.
सुषमा अंधारेंनी आमचे आभार मानावेत, कारण…; शिंदे गटातील आमदाराचा खोचक टोला
दरम्यान, आपल्या सरकारने वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी गुजरातपेक्षा १० हजार कोटी रुपयांची जास्त सबसिडी दिली होती. मात्र तरीदेखील तो प्रकल्प राज्याबाहेर नेण्यात आला, असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.
