नवी दिल्ली: एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात पुकारलेल्या बंडानंतर महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या सत्तासंघर्षाचा आणखी एक नवा अंक सर्वोच्च न्यायालयात रंगताना पाहायला मिळणार आहे. काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्षाच्या धनुष्यबाण चिन्हाबाबतचा निर्णय घेण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिली होती. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, शिवसेना पक्षाचा व्हीप यासंदर्भात अनेक मुद्दे प्रलंबित होते. यापैकी काही मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयातील मंगळवारच्या सुनावणीत निर्देश दिले जाण्याची अपेक्षा आहे.
Shivsena vs Eknath Shinde: अभिषेक मनु सिंघवींनी कोर्टात पक्षांतरबंदी कायद्याचा कीस काढला, शिंदे गटाला पकडलं पेचात
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणत्याही आमदारांना अपात्र ठरवू नका, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्यापलीकडे याप्रकरणात काही ठोस घडले नव्हते. त्यामुळे आजच्या सुनावणीत काय घडणार, याकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या आहेत. यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात याप्रकरणाची सुनावणी झाली होती. नंतरच्या काळात अनेक सुट्ट्या असल्याने ही सुनावणी १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे जवळपास एक ते सव्वा महिन्याच्या खंडानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाबाबत सुनावणी होत आहे. आज घटनापीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून आमदारांची अपात्रता आणि शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत घटनापीठाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवून ठाकरे गटाला एकप्रकारे धक्का दिला होता. घटनापीठाने मुभा दिल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवले होते. त्यामुळे शिवसेनेला मशाल हे नवे चिन्ह घ्यावे लागले होते. अनेक वर्षांपासूनची ओळख पुसली गेल्याने आता शिवसेनेसमोर (ठाकरे गट) नव्याने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान असेल.

राज्यातील सत्तासंघर्षावरी सुनावणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली नोटीस आणि त्याला देण्यात आलेले आव्हान, तसेच नंतर उद्भवलेले विविध कायदेशीर विवाद यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here