देव सर्वकाही पाहतोय…, दु:खी होत भारतीय क्रिकेटपटूनं शेअर केला साईबाबांचा फोटो, कारण काय?
त्याविरोधात रिझर्व्ह बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही रुपी बँकेच्या अपीलावर अर्थमंत्रालयाकडे सुनावणी होईपर्यंत बँकेचा परवाना रद्द करुन त्यावर अवसायक नेमण्यास स्थगिती कायम ठेवली होती. त्यानुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी सुनावणी घेऊन सोमवारी बँकेचे अपील फेटाळले. या आदेशाची प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नसल्याचे नसल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी ठेवीदारांचे म्हणणे ऐकून न घेता रुपी बँकेचे अपील फेटाळले आहे. त्याविरोधात रुपी संघर्ष समितीतर्फे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे, अशी माहिती रुपी संघर्ष समिती आणि बँक युनियन संघटनचे हृषीकेश जळगावकर यांनी दिली.
पुढे काय?
रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार, रुपी बँक आता अवसायनात (लिक्विडेशन) काढण्यात येणार आहे. राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडून बँकेसाठी अवसायन प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल आणि अवसायकाची नेमणूक होईल. अवसायकाला नियमानुसार सहा वर्षांचा कालावधी मिळणार आहे. त्यानंतर चार वर्षांचा वाढीव कालावधी दिला जाण्याचीही शक्यता आहे. ठेवविमा महामंडळांतर्गत (डीआयसीजीसी) पाच लाख रुपयांच्या ठेवींना विम्याचे संरक्षण आहे. त्यानुसार, ९० टक्के खातेधारकांना त्यांचे पैसे परत मिळाले असून, अवसायन प्रक्रियेतून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतील, अशी आशा आहे.
पाक नागरिकांना मिळणार भारताचे नागरिकत्व, गुजरात निवडणुकीआधी मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक
