नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) पेन्शन योजनेत मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे कोट्यावधी ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. रिटायरमेंट बॉडी फंडने ६ महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सदस्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ EPS-९५ अंतर्गत ठेवी रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.

आनंदाची बातमी! आजपासून PF व्याजाचे पैसे खात्यांमध्ये जमा व्हायला सुरुवात, वाचा कशी तपासणार शिल्लक
सीबीटीच्या अपीलवर निर्णय
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार कामगार मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) सरकारला केलेल्या शिफारसीमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा कालावधी असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या EPS खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा देखील समाविष्ट आहे, असे सांगण्यात आले. देशभरात ईपीएफओचे ६५ दशलक्षाहून अधिक सदस्य आहेत. यासोबतच ३४ वर्षांहून अधिक काळ या योजनेचा भाग असलेल्या सदस्यांना प्रमाणबद्ध पेन्शन लाभ देण्याची शिफारसही विश्वस्त मंडळाने केली आहे. या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्ती लाभ निश्चित करताना अधिक निवृत्ती वेतन मिळण्यास मदत होईल.

खासगी नोकरदारांच्या कामाची बातमी! आता १० वर्षांच्या सेवेवर पेन्शन मिळणार, जाणून घ्या ते कसं!

सदस्यांना ही परवानगी होती
आतापर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ग्राहकांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ६ महिन्यांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असताना फक्त जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. मात्र सेवानिवृत्ती बॉडी फंडाने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयानंतर आता त्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, ज्यांची एकूण सेवा फक्त ६ महिन्यांची आहे.

लक्ष असू द्या! आजपासून बदलले महत्त्वाचे नियम; सर्वसामान्यांवर होणार थेट परिणाम, आत्ताच वाचा
आणखी एक धोरणालाही मान्यता
दुसरीकडे, ईपीएफओच्या विश्वस्त मंडळाने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) युनिट्समधील गुंतवणुकीसाठी रिडेम्पशन पॉलिसीलाही मान्यता दिली असल्याचे अहवालात श्रम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. २०२२-२३ च्या व्याज दराची गणना करण्यासाठी मिळकतीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी भांडवली नफ्याच्या बुकिंगसाठी कॅलेंडर वर्ष २०१८ कालावधीत खरेदी केलेल्या ईटीएफ युनिट्सची पूर्तता करण्यास मंडळाने मान्यता दिली.

याशिवाय, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी ईपीएफओच्या कामकाजाचा ६९वा वार्षिक अहवाल देखील कामगार मंत्रालयाने मंजूर केला आहे, जो संसदेत सादर केला जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here