या T 20 World Cup 2022 मध्ये अजूनपर्यंत एकही सामना न गमावलेला संघ कोणता, जाणून घ्या…
त्यानुसार, एलबीटी आकारणी थांबवण्याचे निर्देश १ जुलै २०१७ रोजी सरकारने पनवेल महापालिकेला दिले. त्यामुळे महापालिकेला एलबीटी आकारणी केवळ सहा महिन्यांपुरती करता आली. त्यानंतर जीएसटीची भरपाई योग्य प्रमाणात मिळणे अपेक्षित असूनही राज्य सरकारकडून मिळाली नाही. परिणामी महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली असून पनवेल परिसरातील नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. महापालिकेला अनेक कल्याणकारी योजना राबवणे मुश्कील होत आहे. परंतु, महापालिका सरकारविरोधात बोलू शकत नसल्यानेच ही याचिका करावी लागली आहे’, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले. त्याचबरोबर सध्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही मुश्कील झाल्याचे म्हणणे याचिकादारांतर्फे अॅड. यतीन मालवणकर व महापालिकेतर्फे अॅड. ए. एस. राव यांनी मांडले.
‘स्थानिक निधी लेखा परीक्षा शाखेने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा महापालिकेचा महसूल १४ कोटी ११ लाख रुपये प्रमाणित केला. त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने ते आधारभूत वर्ष मानून महापालिकेचा वार्षिक महसूल ३३ कोटी ११ लाख रुपये गृहित धरुन एकूण २२७ कोटी दहा लाख रुपयांचे जीएसटी अनुदान दिले. आधारभूत वर्षाच्या महसूलाचा योग्य आकडा ५८ कोटी ९९ लाख रुपये असल्याने तो आधार मानून जीएसटी अनुदान मिळावे, अशी विनंती महापालिकेने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी केली आहे. तो प्रश्न सध्या विचाराधीन असून निर्णय घेण्यासाठी अवधी द्यावा’, अशी विनंती राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने सप्टेंबरमध्ये केली होती. त्यानुसार, खंडपीठाने सरकारला अवधी दिला. मात्र, तूर्त हंगामी उपाय म्हणून विशिष्ट निधी देण्याची सूचनाही सरकारला केली. त्यानुसार, २५ कोटींचा निधी तात्काळ स्वरूपात देण्याची तयारी वित्त विभागाने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी दर्शवली. त्यानुसार हा निधी महापालिकेला नुकताच मिळाला. आता याप्रश्नी पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा टी-शर्टमधला कूल डूड अंदाज; बीझी शेड्युलमधून गावाला भेट, शेतातील काम करण्यात शिंदे रमले
