Government officers transfers | राज्यात २०१९ साली महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने आम्हाला न्याय दिला नसल्याचे सांगत राजू शेट्टी एप्रिल २०२२ मध्ये सरकारमधून बाहेर पडले होते. त्यानंतर ऊसदर आंदोलन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या मुद्द्यावरुन राजू शेट्टी पुन्हा एकदा आक्रमक होताना दिसत आहेत.

हायलाइट्स:
- मविआच्या काळात भाजप नेत्यांनी याच मुद्द्यावरुन सरकारविरोधात रान उठवले होते
- सत्ताधारी भाजपच्या मंत्र्यांवर आरोप
राज्यात २०१९ साली महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने आम्हाला न्याय दिला नसल्याचे सांगत राजू शेट्टी एप्रिल २०२२ मध्ये सरकारमधून बाहेर पडले होते. त्यानंतर ऊसदर आंदोलन आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या मुद्द्यावरुन राजू शेट्टी पुन्हा एकदा आक्रमक होताना दिसत आहेत. आता तर शेट्टी यांनी शिंदे-सरकारमध्ये बदल्यांचा भ्रष्टाचार सुरु असल्याचा आरोप करुन खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता सरकार रा राजू शेट्टींच्या या आरोपांचा प्रतिवाद कशाप्रकारे करणार, हे पाहावे लागेल.
१७ आणि १८ नोव्हेंबरला ऊस वाहतूक बंद पाडण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा
गेल्या वर्षी तुटलेल्या ऊसाला एफआरपी (FRP) पेक्षा दोनशे रुपये जास्त मिळावे. यावर्षी कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी द्यावी, हंगाम संपल्यानंतर ३५० रपये दिले जावेत, अशी मागणी राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी केली आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही. सरकारने आमचे म्हणणे गांभीर्याने घेतले नाही तर १७ आणि १८ नोव्हेंबरला राज्यातील ऊस वाहतूक बंद पाडणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.