ठाणे : मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या ऐरोली-काटई नाका महामार्ग प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २०१४मध्ये ७१७ कोटी २६ लाख इतक्या खर्चाची मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु प्रकल्प रखडल्यामुळे त्याचा खर्च आता १,४४१ कोटी ३९ लाख इतका झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ‘एमएमआरडीए’ प्राधिकरणाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये या दुप्पट वाढलेल्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

ऐरोली-काटई नाका महामार्ग प्रकल्प

– विस्तारित ‘मुंबई नागरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प’च्या (एमयूआयपी) ३ हजार ६२८ कोटींच्या प्रकल्पास २०१४मध्ये मंजुरी देण्यात आली.

– यामध्ये ऐरोली-काटई नाका महामार्गाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून भूसंपादनाच्या किंमती व्यतिरिक्त ९४४ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली होती.

– नाहूर ते बदलापूर ३३.३८ किमी लांबीच्या महामार्गाच्या जाळ्यात १२.३ किमी लांबीचा ऐरोली पूल ते काटई नाका या पुलाचा समावेश आहे.

– ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर ही शहरे मुंबई शहराशी थेट जोडली जातील.

– विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकाही जोडल्या जाऊन रहदारी सुरळीत होऊ शकणार आहे.

– ठाणे-बेलापूर रस्ता ते राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ पर्यंत ३.४३ किमी, ऐरोली पूल ते ठाणे-बेलापूर रोड रस्ता २.५७ किमी आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ ते काटई नाका जंक्शन ६.३० किमी या तीन टप्प्यांत कामाचे विभाजन.

– ३२ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण, वन तथा पर्यावरण विभागाच्या परवानगी घेण्यात आल्या आहेत.

– या प्रकल्पात पारसिक डोंगरातून १.६९ कि.मी. लांबीच्या दुहेरी बोगद्याचा अंतर्भाव आहे. १.७४ किमी लांबीचा रस्ता उन्नत आहे.

Breaking : कथित लव्ह जिहाद जिहाद प्रकरणातील ती तरुणी तब्बल १७ दिवसांनी सापडली; कर्नाटकातून पोलिसांनी घेतले ताब्यात
महामार्गाच्या कामाची सद्यस्थिती

– ठाणे-बेलापूर रस्ता ते राष्ट्रीय महामार्ग ४ उन्नत रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४४ कोटी ४७ लाखांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली असून सध्या हा प्रकल्प ८६ टक्के पूर्ण झाला आहे.

– पारसिक डोंगरातून जाणाऱ्या बोगदा व रस्त्याचे काम दोन कंपन्यांना टक्केवारी पद्धतीने देण्यात आले आहे. २३७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या या प्रकल्पाचे ६६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

– ऐरोली पूल ते ठाणे-बेलापूर रस्त्यादरम्यानच्या उन्नत रस्त्याचे ५६.५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च २७५ कोटी आहे.

प्रकल्पाला विलंब होण्याची कारणे

– एमआयडीसीकडून खासगी कंपन्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या जागांच्या मोबदल्यासाठी कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

– उच्च दाबाच्या विद्युत वाहिन्यांचे स्थलांतर आणि उंची वाढवणे, १८०० मी.मी. व्यासाच्या जलवाहिनी स्थलांतरासाठी विलंब.

– वनविभागाच्या जागेवर काम करण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यास विलंब.

– बाधित वनक्षेत्राएवढी पर्यायी जागा वनविभागास मान्य असताना महसूल विभागाकडून अमान्य करण्यात आली.

– करोना संकटामुळे घोषित लॉकडाउनमुळे कामाच्या प्रगतीवर विपरित परिणाम झाला.

– मुंब्रा येथील प्रकल्पाच्या डोंगरकडा ढासळण्याच्या घटनांमुळे पर्यायी उपाययोजना कराव्या लागल्या.

– रेल्वे विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, सबस्टेशन स्थलांतर.

खर्च वाढण्याची कारणे

खासगी कंपनीच्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम, एमआयडीसीच्या रस्त्याची पुनर्बांधणी, उच्च दाब वीजवाहिन्यांची कामे, उन्नत मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटऐवजी लोखंडी कामे, एमआयडीसी व सिडकोच्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन रक्कम, प्रकल्पासाठी भाववाढ, वाढीव जीएसटी, बोगद्याच्या सुरक्षेसाठी ३२ मीमी रॉक बोल्ट बसवणे, डोंगरकड्यातील कामांसाठी मार्गदर्शन, दरीच्या भागाचे मजबुतीकरण, वनविभाग, नवी मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका आणि मध्य रेल्वेच्या प्रकल्पांसाठी शुल्क, बोगद्यातील विद्युत वायुवीजन, बाधित विविध सेवांचे स्थलांतर आणि व्यवस्थापनावरील खर्चामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढल्याचा दावा ‘एमएमआरडीए’कडून करण्यात आला आहे.

सिंधुदुर्ग विमानतळाबाबत नारायण राणेंचे गंभीर वक्तव्य; नागरी विमान वाहतूक मंत्र्यांचे वेधले लक्ष

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here