वाढत्या महागाईने RBIच्या चिंतेत भर, एक महिनाआधीच बैठक बोलावली; कर्ज पुन्हा महागणार?मे महिन्यापासून रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरांत चार वेळा वाढ केली आहे. मात्र, वाढती महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यास केंद्रीय बँकेच्या हाती फक्त अपयश आले आहे. अशा परिस्थतीत तब्बल एका महिन्यापूर्वीच आरबीआयने चलनविषयक समितीची बैठक बोलावली आहे. यादरम्यान, त्यांच्या समोर टेबलवर पाच विशाल आव्हाने असतील. प्रथम, अमेरिकेत सतत वाढणारी महागाई आणि दुसरे, अमेरिकेतील वाढतेव्याजदर. तिसरे, मजबूत डॉलरमुळे भारतीय रुपया कमजोर होत आहे. तर चौथी, जागतिक मंदी आणि म्हणजे पाचवे, भारतातील वाढती महागाई. या चक्रव्यूहात रिझव्‍‌र्ह बँक असा काय निर्णय घेते ते पाहावे लागेल, जेणेकरून या सर्व अनियंत्रित घोड्यांची लगाम त्यांच्या हाती येईल.
फेडरल रिझर्व्हचे हातही रिकामे
गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या यूएस चलनवाढीच्या आकडेवारीवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की फेड रिझर्व्हचे कोणतेही पाऊल प्रभावी ठरत नाही. फेडरल रिझर्व्हने यावर्षी व्याजदर ३ टक्क्यांनी वाढवले आहेत, जी १९८० नंतर दरांमध्ये झालेली सर्वात जलद वाढ आहे. याशिवाय फेड रिझर्व्ह २ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत व्याजदर आणखी तीन चतुर्थांश टक्क्यांनी वाढवण्याचं अंदाज वर्तवला जात आहे. यानंतर १३-१४ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होणार आहे. म्हणजेच येत्या दीड महिन्यात अमेरिकेतील व्याजदर ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढतील. अमेरिकन मध्यवर्ती बँकेच्या निर्णयाचा गंभीर परिणाम संपूर्ण जगावर परिणाम होणार आहेत. कारण फेडशी ताळमेळ राखण्यासाठी जगातील इतर मोठ्या देशांना देखील व्याजदर वाढवणे भाग पडेल आणि तेच चित्र भारतासमोरही असेल.
महागाईशी लढा आणखी किती काळ? मंदीच्या छायेत RBI कडून महत्त्वाचं निरीक्षण
डॉलर वाढला, रुपया ढासळला
अमेरिकेत व्याजदर वाढताच त्याचा डॉलरही परिणाम वाढतो. डॉलर मजबूत होणे म्हणजे इतर देशांच्या चलनात घसरण. कोणताही देश एका मर्यादेपर्यंत आपल्या चलनाची घसरण सहन करू शकतो. मग तो युरो असो, येन, पौंड किंवा आपला रुपया असो प्रत्येकात मोठी घसरण दिसून येते. अनेक देशांचे चलन २०-२० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला ७५ चा भारतीय रुपयाने देखील एकवेळी ८३ची पातळी गाठली. कमकुवत चलन म्हणजे देशात आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती वाढतात, त्यामुळे महागाई आणखी वाढते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे आव्हान रिझर्व्ह बँकेसमोर असेल.
अमेरिकेत मंदी, वाढ थंडावली
कोणत्याही किंमतीत महागाई कमी करणे हे अमेरिकी सरकार आणि फेडरल रिझर्व्हचे एकच ध्येय आहे. मंदावली असली तरी चलनवाढ खाली यावी अशी बायडेन सरकार आणि फेड रिझर्व्ह या दोघांचीही इच्छा आहे. असे केल्यानेच भट्टी धगधगत असलेली अर्थव्यवस्था थंड होईल, असे दोघांचे मत आहे. फेड रिझर्व्हने या वर्षी ४ वेळा दर वाढवले आहेत. इतर मार्गांनी देखील करोनाच्या वेळी जमा केलेली रोकड सतत काढली जात आहे, पण काहीही उपाय काम करत नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था थोडीशी थंडावली आहे, पण सरकारला पाहिजे तशी नाही. आणि अडचण अशी आहे की जर अमेरिका मंदीत आली तर त्याचा परिणाम संपूर्ण जगावर होईल.
महागाईचा दणका, RBI ही हतबल; रिझर्व्ह बँक घेणार आणखी कठोर निर्णय; तुमच्या खिशावर असा होणार थेट
अवकाळी पाऊस
महागाईमुळे भारतातील परिस्थितीही बिकट आहे. चलनवाढीचा मुद्दा असा की किरकोळ महागाई ५ महिन्यांच्या उच्चांकावर आहे. भारतातही अन्नधान्य महागाई शिगेला पोहोचली असून त्याने २२ महिन्यांचा उच्चांक गाठला आहे. भरडधान्याचे दर जवळपास नऊ वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचले आहेत. परिस्थिती आणखी सुधारण्याची आशा कमी आहे. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भाजीपाला पिकांनाही फटका बसला आहे. म्हणजेच फळे आणि भाज्यांचे भाव चढेच राहणार आहेत.
रिझर्व्ह बँक अडचणीत का?
या पार्श्‍वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेची बैठक ३ नोव्हेंबरदरम्यान होणार आहे. महागाई दर २ ते ६ टक्क्यांच्या श्रेणीत ठेवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडे सोपवली आहे. साला ९व्या महिन्या महागाई दर मध्यवर्ती बँकेच्या अंदाजापेक्षा जास्त राहिला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे काम महागाई नियंत्रित करणे आहे. इतकेच नाही तर रिझर्व्ह बँकेची बैठक होईल तेव्हा अमेरिकेत पुन्हा एकदा दरवाढ अपेक्षित आहे. म्हणजेच दीड टक्के वाढ रिझर्व्ह बँकेला पचवावी लागणार आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँक निश्‍चितपणे किमान अर्धा टक्क्यांनी पुन्हा दरवाढ करेल असे मानले जात आहे. यापेक्षा जास्त दर वाढवणे देखील बँकेला अवघड होणार आहे. दर वाढवल्याचा थेट परिणाम एक तर वाढीवर होतो आणि दुसरे म्हणजे ईएमआय वाढल्याने सर्वसामान्यांना देखील मोठा फटका बसतो. याशिवाय दोन राज्यांच्या निवडणुकाही डोक्यावर आहेत, रिझव्‍‌र्ह बँक कर्ज अधिक महाग करण्यासाठी कितपत धाडस दाखवेल, हे पाहण्याचा विषय ठरणार आहे.
