इन्फोसिस कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! कंपनीकडून ‘सेकंड जॉब’साठी ग्रीन सिग्नल, पण घातली ही अट
आयकर विभागाची चिंता
दरम्यान, उत्पन्नाचा हा दुय्यम स्रोत कसा घोषित करायचा आणि त्यांच्या कराचा बोजा कसा कमी करायचा याबद्दल अनेक तंत्रज्ञांनी आधीच त्यांच्या कर नियोजकांशी संपर्क साधला असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच त्यांची अतिरिक्त कमाई हे व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून मानले जाईल का? हे देखील ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कर्मचार्‍यांच्या ‘मूनलाइटिंग’ला कितीपत परवानगी दिली जाऊ शकते यावर सतत चर्चा सुरू असताना आता आयकर विभागानेही चिंता व्यक्त केली आहे.
तुम्हीसुद्धा मूनलाइटिंग करण्याचा विचार करताय? साइड इन्कमवर किती भरावा लागतो टॅक्स माहितेय का?
विप्रो आणि इन्फोसिस सारख्या काही कंपन्यांनी नैतिक कारणांचा हवाला देत काही कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला आहे. याशिवाय इतरांचे म्हटले की जर ते कर्मचार्‍यांच्या प्राथमिक नोकऱ्यांशी थेट संपर्कात येत नसतील तर त्यांना ‘गिग’ काम करण्याची परवानगी देऊ शकतात. एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी एखाद्या कंत्राटी नोकरीच्या बदल्यात रु. ३०,००० पेक्षा जास्त पेमेंट करते (आयटी कायदा, १९६१च्या कलम १९४सी अंतर्गत) किंवा व्यावसायिक फी भरते, ते लागू दराने स्रोतावर कर (टीडीएस) कापण्यास जबाबदार आहेत, आर रविचंद्रन, प्रधान मुख्य आयटी आयुक्त, तामिळनाडू, पुडुचेरी आणि केरळ म्हणाले.
‘सेकंड जॉब’ करणाऱ्यांनो लक्ष द्या! मूनलाइटिंग प्रकरणात TCSने लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी मजबूत संदेश पाठवला
कलम १९४सी अंतर्गत आर्थिक वर्षात एकाच व्यक्तीला अशी देयके १ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास टीडीएस देखील लागू होतो. तर प्राप्तकर्त्याने असे उत्पन्न त्याच्या किंवा तिच्या प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये घोषित केले पाहिजे आणि लागू कर भरला पाहिजे. याशिवाय दुसरीकडे, भविष्यात अघोषित उत्पन्न आढळल्यास आयकर विभाग आयटी कायद्याच्या कलम १४८ए अंतर्गत चौकशीचे आदेश देईल आणि त्यावर दंड आकारला जाईल, असे तज्ञांनी सांगितले. सामान्यतः, कंपन्यांचे मानव संसाधन विभाग (HR) डिसेंबर किंवा जानेवारीपर्यंत कर घोषणा फॉर्म पाठवतात.
