नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेचे देशभरात करोडो खातेदार आहेत. सध्या ईपीएफओ आपल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजनेअंतर्गत १,००० रुपये पेन्शन देत असून अलीकडेच, कामगार मंत्रालयाने एक प्रस्ताव पाठवला होता, ज्यामध्ये पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यास सांगितले होते. आता या प्रकरणाची एक नवीन माहिती समोर आली आहे.

EPFO ग्राहकांनो, तुमच्या पीएफ खाते नंबरमध्ये दडलेली आहे ‘ही’ खास माहिती, जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या ६कोटी ग्राहकांना मोठा धक्का बसला असून, अर्थ मंत्रालयाने पेन्शन वाढवण्याचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. या निर्णयानंतर आता संसदीय समितीने या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान अलीकडेच कामगार मंत्रालयाने ईपीएफओच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता, पण यावेळी मंत्रालयाने पेन्शनमध्ये किती वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला होता हे कळू शकले नाही.

आनंदाची बातमी! आजपासून PF व्याजाचे पैसे खात्यांमध्ये जमा व्हायला सुरुवात, वाचा कशी तपासणार शिल्लक
संसदीय समितीने स्पष्टीकर मागितले
गुरुवारी कामगार मंत्रालय आणि ईपीएफओच्या अधिकाऱ्यांनी अर्थ मंत्रालयासमोर बीजेडी खासदाराच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर ईपीएफओच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, परंतु नंतर हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. पेन्शन वाढवण्याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही, पण काही अहवालानुसार १,००० वरून २,००० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता, जो अर्थ मंत्रालयाने फेटाळला आहे.

खासगी नोकरदारांच्या कामाची बातमी! आता १० वर्षांच्या सेवेवर पेन्शन मिळणार, जाणून घ्या

ही वाढ सभासद, विधवा आणि विधुर पेन्शनधारकांसाठी प्रस्तावित आहे. अर्थ मंत्रालयाने कामगार मंत्रालयाचे सर्व प्रस्ताव फेटाळले आहेत, त्यानंतर संसदीय समितीने या विषयावर अर्थ मंत्रालयाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नियमांमध्ये बदल
ईपीएफओने नुकतेच पेन्शनशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना १९९५ (EPS-९५) अंतर्गत ठेवी काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या, ईपीएफओ सदस्यांना केवळ सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेल्या पीएफ खात्यातून ठेवी काढण्याची परवानगी आहे. ईपीएफओच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) सोमवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here