ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा वाद; हायकोर्टात आज सुनावणीची शक्यता

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः करोना संकटामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा राज्य सरकारचा १३ जुलैचा ‘जीआर’ आणि प्रशासकाची निवड पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करण्याची सक्ती करणारे परिपत्रक याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविषयी आज, शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या १९ जिल्ह्यांतील एक हजार ५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जूनदरम्यान संपली आहे, तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबरपर्यंत समाप्त होत आहे. करोनाच्या संकटामुळे या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका केव्हा घेण्यात येतील याबाबत अनिश्चितता असल्याने त्यावर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत कायद्याच्या कलम १५१मध्ये २५ जूनच्या अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती केली. त्यानंतर १३ जुलै रोजी प्रशासक नेमण्याविषयीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ‘जीआर’द्वारे देण्यात आले. तसेच पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची निवड करण्याचे निर्देश १४ जुलैच्या परिपत्रकाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेप्रणित ‘सरपंच ग्रामसंवाद महासंघ’ने याप्रश्नी ज्येष्ठ वकील अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत तातडीची रिट याचिका केली आहे. ‘मुळात राज्य सरकारचे अधिकार हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करता येत नाहीत. ते बेकायदेशीर ठरते. शिवाय राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत न करताच सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याची सक्ती करण्यात आल्याने त्यांच्या मर्जीतीलच आणि बहुतांश राजकीय व्यक्तींचीच ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नेमणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारचे आदेश रद्द करावेत, अन्यथा याचिकेवरील अंतिम निकालापर्यंत ते स्थगित करावेत’, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.