Good News : माळढोक नामशेष झाल्याच्या चर्चा फोल, अखेर दर्शन घडलंच, पक्षी प्रेमींमध्ये आनंदाची लाट
नव्या योजनेमध्ये सहभागी होण्याची संधी हुकलेल्या, योजनेबाबत वेळीच आणि योग्य माहिती न मिळाल्याने दूर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता सामील होता येणार आहे. त्यासाठी चार महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. योजनेत पात्र कर्मचाऱ्यांना सामील होण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या अंतिम मुदतीविषयी केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांनाही अतिरिक्त संधी दिली पाहिजे, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील कलम १४२ने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून, ही मुदत वाढवली आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीवेतन निधीत सहभागी होण्यासाठी दरमहा १५ हजार रुपयांच्या वेतनमर्यादेची (मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता) अट सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. २०१४च्या दुरुस्त्यांआधी निवृत्तीवेतनासाठी पात्र ठरण्यासाठीची वेतनमर्यादा ६५०० रुपये होती. दुरुस्तीतील अटीनुसार १५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना १.१६ टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागत होते. आता अतिरिक्त योगदानाची अट ऐच्छिक करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांनंतर करण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
निर्णयाचे अधिकार ‘ईपीएफओ’ला
नव्या बदलानुसार संबंधित यंत्रणेला विचार करून योजनेची आखणी करता यावी, अतिरिक्त योगदान कसे सामावून घेता येईल, हा विचार करता यावा, यासाठी ही मुदत दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘ईपीएफओ’ आणि यंत्रणेने याबाबत कोणती पावले टाकावीत हे सांगून आम्ही गोंधळ वाढवणार नाही. आवश्यक बदल आणि दुरुस्ती करण्याचे निर्णय त्यांनी घ्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दुरुस्तीबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी लागणारा कालावधी किंवा सहा महिने यातील जो काळ कमी असेल त्या कालावधीच्या योगदानाबाबतही नियोजन करावे, असे न्यायालयाने सुचवले. ही रक्कम योजनेच्या नव्या बदलांमध्ये सामावून घेण्याची तरतूद असावी, अशी पुस्ती न्यायालयाने जोडली.
संभाजी भिडे त्यांच्या जागी योग्य, आतापर्यंत पुरोगामी भूमिका घेणाऱ्या बच्चू कडूंचं वक्तव्य
