economically weaker sections | पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्तीं असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
हायलाइट्स:
- ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशांना लाभ
- मराठा आरक्षण पुन्हा लागू होईपर्यंत मराठा समाजातील तरुण EWS चा लाभ घेऊ शकतात
सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवल्यानंतर दोन आठवड्यांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ मिळेल, याबाबतचा आदेश जारी केला होता. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे आणि ज्यांना अन्य कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण नाही, अशांना EWS आरक्षणाचा लाभ मिळणे शक्य झाले होते.मात्र, नंतरच्या काळात EWS आरक्षणालाही न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १०३व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून ही करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचा निकाल दिला होता.
Tanaji Sawant: राज्यात सत्तांतर होताच लगेच तुम्हाला मराठा आरक्षणाची खाज सुटली: तानाजी सावंतपाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करुन सवर्ण प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाची तरतूद केली होती. पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींची सहमती होती तर दोन न्यायमूर्तीं असहमत होते. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळं देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
प्रकाश आंबेडकरांची टीका
सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी नापसंती दर्शविली होती. कायमस्वरूपी नसणाऱ्या याद्यांमध्ये include किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केलं ते सांगा, असं कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचं काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेलं नाही. सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचं कोणतं प्रावधान आहे हे सांगा. हा निर्णय स्वतःलाच contradict करणारा असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.
मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनुस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आलं.आता स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील. यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल. हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा असल्याची भीती प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
