transgenders, ‘तृतीयपंथीयांसाठी पद राखून ठेवा’; एमपीएससी, राज्य सरकारला ‘मॅट’चा आदेश – keep the post of sub inspector of police vacant for transgenders matt directive to the state government

मुंबई (विनोद वाघमारे) : ‘तृतीयपंथीयांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात आरक्षण देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०१४ रोजी देऊनही त्याबाबत अद्याप धोरणात्मक निर्णय घेतला नसल्याची राज्य सरकारची भूमिका मान्य केली जाऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत अर्जदार तृतीयपंथी उमेदवारासाठी पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदांच्या भरती प्रक्रियेतील एक पद राखून ठेवण्याचा आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सरकारला व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) दिला आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या भरतीसाठी असलेल्या स्पर्धा परीक्षेंतर्गत ८ ऑक्टोबर रोजी प्राथमिक परीक्षा झाली. या परीक्षेत एका तृतीयपंथी उमेदवाराने भाग घेतला. या परीक्षेचा निकाल लवकरच अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर, तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या निमित्ताने २०१४मध्ये दिला असून राज्य सरकारने अद्याप आरक्षणाचा लाभ सुरूच केलेला नाही, असे निदर्शनास आणणारा अर्ज त्या उमेदवाराने अॅड. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत ‘मॅट’समोर केला. त्याची दखल घेत या आरक्षणाबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्याचे निर्देश ‘मॅट’च्या अध्यक्ष न्या. मृदुला भाटकर यांनी ऑगस्टमध्ये राज्य सरकार व एमपीएससीला दिले होते. परंतु, तृतीयपंथींसाठी आरक्षण ठेवण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय अद्याप सरकारच्या विचाराधीन आहे, असे सरकारी वकिलांनी या प्रश्नी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत स्पष्ट केले.

Mumbai Local Train: मध्य रेल्वेचा खोळंबा, ट्रेनची वाहतूक अर्धा तास उशीराने, स्थानकांवर गर्दी
आदेश सरकारला बंधनकारक…

न्या. भाटकर यांनी याविषयी नाराजी व्यक्त केली. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊन आठ वर्षे झाली आहेत. त्या आदेशाचे पालन करणे राज्य सरकारला बंधनकारक आहे. त्यामुळे अजूनही निर्णय झाला नसल्याची सरकारची भूमिका मान्य केली जाऊ शकत नाही’, अशा शब्दांत न्या. भाटकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच ‘या प्रश्नी केवळ एका उमेदवाराने मॅटमध्ये दाद मागितली आहे. त्यामुळे पीएसआयच्या भरती प्रक्रियेत एक पद हे परीक्षा व त्यानंतरच्या सर्व टप्प्यांत राखून ठेवावे’, असा अंतरिम आदेश देत ‘मॅट’ने अर्जदाराचा अर्ज निकाली काढला.

Weather Report : देशात थंडी वाढणार; अनेक भागांना पावसाचा इशारा, वाचा हवामानाचा अंदाज