काय म्हणतो अहवाल?
देशांतर्गत महागाई, वाढते इंधनदर, रुपयाचे अवमूल्यन या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षातील भारतीय जीडीपीबाबतचे (एकूण देशांतर्गत उत्पादन) अनुमान अनेक राष्ट्रीय तसेच, आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी यापूर्वी घटवले आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेदेखील जीडीपीबाबतच्या पूर्वानुमानात कपात केली आहे; परंतु येत्या काही वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर, सातत्यपूर्ण आणि प्रगतिशील वाटचाल करील, असे ‘मॉर्गन स्टॅन्ले’ने म्हटले आहे.
पुढील १२ महिन्यांत भारतात मंदी येऊ शकते; सीईओंनी व्यक्त केली भीती
भारताचा जीडीपी सध्या ३.४ लाख कोटी डॉलर असून, पुढील १० वर्षांत तो दुपटीने वाढून ८.५ लाख कोटी डॉलरची पातळी गाठेल, असे अनुमान या अहवालात वर्तविण्यात आले आहे. भारतीय जीडीपीमध्ये दरवर्षी चारशे अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेची भर पडेल आणि त्यामुळे अमेरिका व चीन हे दोनच देश भारताच्या पुढे असतील, असे या अहवालात म्हटले आहे.
भारतासाठी आनंदाची बातमी! बहुराष्ट्रीय कंपन्या सज्ज, पाच वर्षात ४७५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार
सरकारी धोरणांचे कौतुक
भारत सरकारने घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णय जीडीपीवाढीसाठी साह्यकारी ठरले आहेत, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जीएसटीच्या (वस्तू व सेवाकर) अंमलबजावणीमुळे बाजारपेठेत निर्माण झालेली एकसमानता, कंपनी करामध्ये करण्यात आलेली कपात आणि उत्पादनाशी संलग्न करण्यात आलेल्या योजना यामुळे देशांतर्गत तसेच, विदेशी गुंतवणुकीत कमालीची वाढ होत आहे, याकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. सेवाक्षेत्राच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचा आधीच मोठा हिस्सा असून तो उत्तरोत्तर वाढतच जाणार आहे, असे अनुमानही यात व्यक्त करण्यात आले आहे.
आनंदावर विरजण! जगभरात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा डंका, मात्र घरात चिंतेचे वातावरण
जीडीपीमध्ये चीनपेक्षा पुढे
येत्या दशकात भारताचा विकासदर हा सरासरी ६.५ टक्के असेल. तर, चीनचा सरासरी विकासदर हा ३.६ टक्के असेल. भारतातील कमावत्या हातांची संख्याही चीनच्या तुलनेत सतत वाढत आहे, असेही यात म्हटले आहे. अमेरिका व अनेक युरोपीय देशांच्या जीडीपींची घसरण होत असताना भारताविषयीचे हे अनुमान महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे.
२० टक्के हिस्सा एकट्या भारताचा
येत्या दशकभरात जागतिक विकासामध्ये एकट्या भारताचा हिस्सा हा २० टक्के असेल, असे आमचे अनुमान आहे. जगातील अनेक आघाडीच्या देशांची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली असताना व तेथे विकासासाठी विशेष वाव उरला नसताना बहुराष्ट्रीय कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांपुढे भारताचा सक्षम पर्याय उपलब्ध असेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
