मुंबई : ‘गोरेगावमधील पत्राचाळ (सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था) पुनर्विकास प्रकल्पात घोटाळा झाला आणि त्या गुन्हेगारी कारस्थानातील पैसे शिवसेना खासदार संजय राऊत व प्रवीण राऊत यांना मिळाले, असा आरोप ठेवत त्या दोघांची सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेली अटक पूर्णपणे बेकायदा आहे’, असा निष्कर्ष नोंदवत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर करण्याच्या दिलेल्या आदेशाविरोधात केंद्र सरकारने केलेल्या अर्जांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आता २५ नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवली आहे.
‘प्रवीण व संजय राऊत यांचे दाखवलेले आर्थिक व्यवहार हे गुन्हेगारी कारस्थान करून गुन्हेगारी कृत्यांद्वारे मिळवलेल्या पैशांतून असल्याचे स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे मनी लाँड्रिंगचा प्रिडिकेट गुन्हा दिसत नाही. शिवाय या कथित गुन्ह्याच्या प्रकरणात ईडीने मुख्य आरोपी राकेश व सारंग वाधवान यांच्यासह अन्य अनेकांना मोकाट सोडून वेचून, निवडून विशिष्ट व्यक्तींवरच अटकेची कारवाई करण्याची आक्षेपार्ह वर्तणूक केली आहे’, अशी कठोर निरीक्षणेही विशेष न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांनी ९ नोव्हेंबरच्या आपल्या निर्णयात नोंदवली. त्याविरोधात तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊनही केंद्र सरकारला दिलासा मिळू शकला नव्हता. शुक्रवारी याबाबत न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली तेव्हा पीएमएलए न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाली असल्याने त्यालाही आव्हान देण्यासाठी अर्जात सुधारणा करण्याची मुभा देण्याची विनंती अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी केली. तर, केंद्राच्या सुधारित अर्जाबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती संजय राऊत यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी आणि प्रवीण राऊत यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी केली. त्यानंतर न्या. डांगरे यांनी केंद्र सरकारला सुधारित अर्जासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंत अवधी देऊन त्यानंतर उत्तर दाखल करण्यासाठी संजय व प्रवीण राऊत यांना एक आठवडा देऊन पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला दुपारी २.३० वाजता ठेवली.
