eknath shinde, शिंदे सरकार राजकारणात व्यस्त; शेजाऱ्यांनी नेला आणखी एक प्रकल्प, मोठ्ठा प्रोजेक्ट कधी येणार? – maharashtra now loses another central government scheme an industrial cluster to madhya pradesh

मुंबई: राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला आणखी एक धक्का बसला आहे. महाराष्ट्रातून प्रकल्प बाहेर जाण्याचा सिलसिला सुरुच आहे. ऊर्जा आणि अक्षय उर्जेसाठी आवश्यक असणाऱ्या उपकरणांच्या निर्मितीचं उत्पादन युनिट राज्यात आणण्यासाठी शिंदे सरकारनं केलेले प्रकल्प तोकडे पडले. हा प्रकल्प आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यात मध्य प्रदेशनं बाजी मारली.

आत्मनिर्भर मध्य प्रदेशसाठी आम्ही सातत्यानं प्रयत्नशील आहोत. राज्याच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी आम्ही योगदान देत आहोत, असं ट्वविट मध्य प्रदेश सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून करण्यात आलं आहे.
Gajanan Kirtikar: शिंदे गटात जाताच गजानन किर्तीकरांचा पहिला वार, उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र, म्हणाले…
मध्य प्रदेश प्रशासनानं दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाची योजना असलेल्या युनिटला आपल्याकडे खेचण्यासाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओदिशा, तमिळनाडू आणि तेलंगणाचे प्रयत्न सुरू होते. मंत्रालयानं युनिटच्या उभारणीसाठी ४०० कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य देऊ केलं आहे.

राज्यांकडून देण्यात आलेल्या प्रस्तावांचं मूल्यांकन प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेकडून करण्यात आलं. मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाचा प्रस्ताव सर्वोत्तम असल्याचा निष्कर्ष प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेनं काढला. त्यामुळे एकूण आठ प्रस्तावांमधून मध्य प्रदेशचा प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला.
Sambhaji Bhide:खाकी वर्दीसमोर संभाजी भिडेंचा यू-टर्न ; महिला अधिकाऱ्याला टिकलीचा आग्रह नाही
उर्जा आणि अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी गरजेची उपकरणं तयार करणारं युनिट उभारण्याची परवानगी मध्य प्रदेशला मिळाली आहे. या युनिटसाठी शिंदे सरकारनं केलेले प्रयत्न अपुरे ठरले. त्यामुळे आणखी एक चांगला प्रकल्प महाराष्ट्राला गमवावा लागला आहे.

याआधी मेडिकल डिव्हाईस पार्कचा प्रकल्प राज्यानं गमावला. हिमाचल प्रदेश, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशनं बाजी मारली. त्यांनी केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ उचलत प्रकल्प मिळवला. या सर्व राज्यांना केंद्रानं प्रकल्पासाठीच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रत्येकी ४०० कोटी रुपयांचा निधी दिला.