गेल्या १९ महिन्यांत पहिल्यांदाच घाऊक किंमत निर्देशांक महागाई ( Wholesale Price Index-based Inflation) दर १० टक्क्यांच्या खाली आला आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून तो १० टक्क्यांच्या वर राहिला. सप्टेंबरमध्ये तो १०.७ टक्के होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये तो १३.८३ टक्के होता. ऑक्‍टोबरमधील WPI महागाईत घट झाल्यामुळे इंधनाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये इंधन आणि वीज महागाई ३२.६१ टक्के होती. ऑक्टोबरमध्ये ती २३.१७ टक्क्यापर्यंत घसरली.
अमेरिकेतील महागाईबाबत आनंदाची बातमी, भारतासह संपूर्ण जगावर होणार परिणाम, वाचा नेमकं घडलं तरी काय
उत्पादनांचा महागाई दर
सप्टेंबरमध्ये उत्पादनांचा (Manufactured Product) महागाई दर ६.३४ टक्के होता. ऑक्टोबरमध्ये तो ४.४२ टक्क्यांवर आला आहे. WPI बास्केटमध्ये उत्पादित उत्पादनांचा वाटा सुमारे दोन तृतीयांश आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती घसरल्याचा परिणाम एकूण WPI महागाईवर होतो.
महागाईने कंबरडे मोडले; १९ युरोपीय देशांच्या चलनवाढीचा दर विक्रमी पातळीवर, दोन घटक कारणीभूत
अन्नधान्य महागाई दर
अन्नधान्य महागाई ८.०८ टक्क्यांवरून ६.४८ टक्क्यांवर घसरली आहे. सर्व कमोडिटी इंडेक्समध्ये महिन्या-दर-महिना ०.३ टक्क्यांची वाढ नोंदवली जात होती. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये त्यात सातत्याने घट झाली.
गेल्या तीन तिमाहीत, किरकोळ चलनवाढ आरबीआयच्या २-६ टक्क्यांच्या निश्चित मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. यावरून आरबीआय महागाई नियंत्रणात अपयशी ठरल्याचे निश्चित झाले आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीचा दर कमी झाल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये किरकोळ महागाईचा आकडाही कमी राहिला तर ती रिझर्व्ह बँक आणि सरकारसाठी दिलासा देणारी बाब ठरेल.
जगभरात महागाई रेकॉर्ड-ब्रेक, पण जागतिक क्रमंवारीत भारताची स्थिती माहितेय का?
व्याजदर वाढीचे धोरण?
मात्र, याचा आरबीआयच्या धोरणावर फारसा परिणाम होणार नाही. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी तो सातत्याने व्याजदर वाढवत आहे. पुढील महिन्याच्या पतधोरणातही मध्यवर्ती बँक रेपो दरात वाढ करेल अशी अपेक्षा आहे. आरबीआयने या वर्षी मे महिन्यापासून रेपो दरात १.९० टक्क्यांनी वाढ केली आहे. यामुळे ते ५.९ टक्के झाले आहे.
पुढील महिन्याच्या ५ तारखेला आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक होणार आहे. ७ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. ७ डिसेंबरलाच आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास समितीचा निर्णय सांगतील.
