मानधनवाढीची आशा ठरली फोल- कृती समिती
एका बाजूला महागाई प्रचंड वाढलेली आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवरील कामाचे ओझे व ताण, तणाव यात देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नुकतीच जालना जिल्ह्यातील एका अंगणवाडी सेविकेनी अंगणवाडीतच आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडलेली आहे. कामाच्या ताणामुळेच ही आत्महत्या झाली असल्याचा संशय आहे. गेली ५ वर्षे राज्य शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ केलेली नाही. केंद्र शासनाने देखील गेली ४ वर्षे मानधनात वाढ केलेली नाही. कृती समितीच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य शासन मानधनात वाढ करेल अशी अपेक्षा होती व शासनाने देखील त्याबाबतीत कृती समितीसोबत बैठक घेतली. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर चर्चा केली व दिवाळीपूर्वी मानधन वाढवण्याचे आश्वासन दिले. या संदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन घोषित देखील केले. परंतु मानधनवाढ प्रत्यक्षात ही मानधनवाढ झालेली नाही. त्यामुळे मानधनवाढीची आशा आता फोल ठरली आहे.
बेवफा चायवाला…नावच पुरे, धोक्यानंतर उघडले हे दुकान; ब्रेकअप झालेल्या प्रेमींसाठीही ऑफर
उच्च न्यायालयात कृती समितीने पोषण ट्रॅकर पबाबत दावा दाखल केलेला असून त्यात उच्च न्यायालयाने शासनाला संपूर्णपणे मराठीत अ‍ॅप उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला आहे. जोपर्यंत मराठीत टाईप करण्याची सुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी माहिती न पाठवल्यास त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करू नये तसेच आधार जोडणी नाही या कारणाने लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये असे देखील आदेशांमध्ये म्हटले आहे. तरी देखील न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारे दबाव आणला जात आहे, असे समितीचे म्हणणे आहे.
ऐकावं ते नवलच! तिहार तुरुंगातील कैद्याने गिळले ५ मोबाईल, अवस्था बिकट, पोटात अजूनही आहेत काही मोबाईल
ऑक्टोबर महिन्यात मिळालेल्या मानधनात देखील याच कारणाने कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कपात करण्यात आलेली आहे. २०१८ साली शासनाने दिलेला निकृष्ठ दर्जाचा व कमी क्षमतेचा मोबाईल या अॅपसाठी सक्षम नाही व तो सातत्याने नादुरुस्त होतो. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅपसारखा अपडेट करावा लागतो व त्याचे नवनवीन व्हर्जन्स डाऊनलोड करावे लागतात. हे काम त्यांच्या शासकीय किंवा खाजगी मोबाईलमध्ये क्षमतेअभावी होऊ शकत नाही. शासनाने नवीन मोबाईल देण्याचे मान्य देखील केले होते. परंतु प्रत्यक्षात नवीन चांगल्या प्रतीचा व क्षमतेचा मोबाईल देण्याऐवजी त्यांना स्वतःच्या खाजगी मोबाईलवरून शासकीय काम करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, त्यामुळे त्यांच्या खाजगी मोबाईलवर देखील परिणाम होत आहेत असे कृती समितीचे म्हणणे आहे.
ENG vs PAK: एका ‘पाकिस्तानी’नेच वाजवला पाकिस्तानचा बँड, बाबर चौथ्यांदा आदिल रशीदचा बळी
सर्वोच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल २०२२ रोजी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युईटीबाबत दिलेल्या आदेशात आयसीडीएस ही एक आस्थापना असून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे पद हे वैधानिक पद आहे, शासन जरी त्यांना या कामासाठी देण्यात येत असलेल्या मोबदल्याला मानधन म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात ते वेतनच आहे व त्यांना ग्रॅच्युईटीचा अधिकार आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने आता काही पावले उचलणे आवश्यक आहे, असेही समितीने म्हटले आहे.
