राजस्थानातील बदलत्या राजकारणाबद्दल बोलताना सिब्बल म्हणाले, ‘कोणताही कायदा रोखू शकत नाही. यावर केवळ एकच उपाय असू शकतो. तो म्हणजे बंडखोरी केलीच तर अशा लोकांना पुढचे पाच वर्ष कोणतंही सरकारी पद ग्रहण करण्यावर आणि पुढची निवडणूक लढण्यावर बंदी आणायला हवी’.
कोलेजियम सिस्टिमवर बोलताना सिब्बल म्हणाले, ‘न्यायाधीशही शेवटी माणूसच… तेदेखील खासगी आवड-निवडीमध्ये अडकतात’. ‘सरकारला शक्ती दिली गेली तर त्याचा दुरुपयोग निश्चित होणार’ असंही त्यांनी म्हटलंय.
वाचा :
वाचा :
राजस्थानचा सत्तासंघर्ष
दरम्यान, राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील वाद विकोपाला गेल्याने सत्तासंघर्ष चव्हाट्यावर आला. सचिन पायलट यांनी आपल्या काही समर्थक आमदारांना सोबत घेऊन बंडाचा झेंडा फडकावल्यानंतर त्यांना उपमुख्यमंत्री पद आणि काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदावर पाणी सोडावं लागलंय. आता त्यांच्यासह समर्थक आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतलीय. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थक आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. या नोटीशीला पायलट समर्थक आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये तसेच त्यांना अपात्र ठरवू नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे सचिन पायलट यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वाचा :
वाचा :
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
