गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींना उमेदवारी मिळू नये, अशी अपेक्षा सर्वांकडून व्यक्त होते. न्यायालयांनी तसे संकेत दिलेच आहेत. मतदारांचे मत याहून वेगळे नाही. राजकीय गुन्ह्यांचा आलेख मात्र तरीही वाढतो. त्याचा वेगही मोठाच. आपण निवडून दिलेला मोहरा ‘अडकला’ ही बोच सामान्यांना छळते. निवडून येणे या एकमेव निकषामुळे उमेदवाराच्या चारित्र्याकडे राजकीय पक्ष साफ दुर्लक्ष करतात. एरवी जाहीर सभांमधील सर्वपक्षीय कंठशोष विजयाच्या शक्यतेपुढे नेमका धाराशायी होतो. सध्याच्या लोकसभेतील ४३ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी खटले नोंदविले आहेत, असे समजते. लोकप्रतिनिधींच्या गुन्ह्याची ही ताजी आकडेवारी सुन्न करणारी आहे. केवळ मतदारांच्या आत्मचिंतनाने हा विषय संपेल असे समजण्याचे कारण नाही. अलीकडील राजकारणात नीतिमत्ता आणि आदर्शांचा विस्तार होण्याऐवजी सौदेबाजी आणि गुन्हेलिप्तता वाढली आहे. लोकप्रतिनिधींबाबत दिवसेंदिवस वाढणारे संशयाचे धुके सामूहिक सुरक्षिततेला नख लावणारे ठरेल. राजकारणातील गुन्हेगारी हा तसा पूर्वापार चिंतेचा विषय आहे. ‘माणसाचे व्याकरण चुकले तर चालेल, आचरणात विसंगती नको’,असे म्हटले जाते. अशा सर्व सुभाषितांच्या अंमलबजावणीचे घाऊक कंत्राटही सामान्यजनांवर थोपविले जाते. राजकारणी त्यातून चतुराईने सहीसलामत निसटतात. ‘राजकारणात सारेच क्षम्य’ हे सोयीस्कर आवरण ओढण्यात नेतेमंडळी पुढे असतात. समाजकारणासाठी राजकारणात आल्याचा दावा बव्हंशी नेते करतात. त्यांची वर्तणूक मात्र साधेपणाला साजेशी नसते. विशेषाधिकार मिळाल्याचे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून झळकते. सारेच लोकप्रतिनिधी आरंभी नम्र असतात असा सूर मतदारांतर्फे आळविला जातो. याचाच अर्थ,अनुभवाअंती येणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या निर्ढावलेपणावर जनतेचा रोष असतो.
तात्कालिक लाभाची बरेचदा सामान्यांनाही भुरळ पडते. राजकीय फायद्याचा परीघ सामान्यांनाही हवाहवासा वाटू लागतो. राजकारण्यांची गुन्हेलिप्तता वाढण्यास त्यातूनच मदत मिळते. हे संकट किती वाढणार याची जाणीव अलीकडील न्यायालयीन माहितीतून आली. ईडी म्हणजेच सक्तवसुली संचालनालयाने आरोपी केलेल्या देशातील लोकप्रतिनिधींमध्ये ५१ आजी-माजी खासदार आणि ७१ आमदारांचा समावेश आहे. अशा राजकारण्यांविरोधात सीबीआयने नोंदविलेले १२१ खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापुढे ही माहिती आल्याने खळबळ उडाली आहे. ५१ आजी-माजी खासदारांना ईडीने अवैध सावकारी प्रतिबंध कायद्यांतर्गत आरोपी ठरविले. त्यापैकी १४ विद्यमान खासदार आहेत. ३७ माजी असून पाच खासदारांचे निधन झाले आहे. ३४ विद्यमान व ७८ माजी आमदार सीबीआयच्या प्रकरणांमध्ये अडकले आहेत. ९ जण दिवंगत झाले आहेत. खासदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या ‘सीबीआय’ प्रकरणांची संख्या ३७ आहे. ज्यांना आपले समजून निवडून देतो, त्यांची अशी ‘कर्तबगारी’ बघून मतदारांचाही हिरमोड होईल. गुन्हे मागे घेण्याच्या बातम्यांचे स्वागत करण्यात सामान्यजनच पुढे असतात. विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांमुळे दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रीमंडळाने अलीकडेच घेतला. ३० जून २०२२पर्यंतच्या अशा खटल्यांना विराम मिळेल. आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये मात्र असा दिलासा कदापि मिळू नये याची खबरदारी राजकीय पक्षांनी घ्यायला हवी. तशी हमीही मतदारांना द्यायला हवी.
७१ विद्यमान व माजी आमदारांविरुद्ध अवैध सावकारीचे खटले प्रलंबित आहेत. त्यातील ४८ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. तुटपुंज्या कमाईमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र संपायला तयार नसताना अवैध सावकारीमधील लोकप्रतिनिधींचा समावेश चीड आणणारा ठरतो. सामान्यांच्या दु:खमुक्तीसाठी प्रयत्न करण्याचे सोडून स्वत:चेच घर भरण्याचा आमदार-खासदारांचा छुपा अजेंडा निखंदून काढायला हवा. अवैध सावकारीत समावेश असलेल्यांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याची भाषा ज्या प्रदेशाने बघितली, त्या महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधींचा सावकारीतील समावेश चव्हाट्यावर आणायला हवा. या निमित्ताने चर्चेला यावा असा आणखी एक मुद्दा राजकारणातील नवश्रीमंतांचा आहे. त्याकडे व्यवस्थेची करडी नजर हवी. अवांतर ‘उद्योगां’मुळे थेट कारागृहांची वारी करून आल्यानंतरही अपकीर्ती झाल्याची खंत कथित नेत्यांमध्ये जाणवत नाही, ही वेदनादायी बाब आहे. तुरुंगवारीनंतरचे सत्कार सोहळेदेखील आजकाल जनतेने स्वीकारले आहेत. पक्षनिष्ठेच्या अशा निलाजऱ्या प्रदर्शनाचा विरोध व्हायला हवा. अशा स्वागतशील उपक्रमांतून पुन्हा लोकस्वीकृती मिळविल्याचा भास उभा करण्याची कला अनेक महनीयांनी शिकून घेतली आहे. राजकीय तडजोडींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या समंजस सामान्यांनी आर्थिक घोटाळ्यांमधील राजकीय सक्रियताही ओळखायला हवी. हे मुद्दे निवडणुकीचे निकष बनविण्याची परिपक्वता बाणवली तरच राजकीय गुन्हेगारीकरण थोपविता येईल. अन्यथा अप्रामाणिक नवश्रीमंतांचे आलेख चाळण्याखेरीज मतदारांच्या हाती काही उरणार नाही.
