नेहरू नसते तर भारताचा पाकिस्तान झाला असता; सावरकरांच्या नातवाला राऊतांचं प्रत्युत्तर
दरम्यान, अजित पवार यांच्याबरोबरच अनेक राजकीय नेत्यांसह एकूण ७५ जणांना दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीन चीट’ देणाऱ्या मुंबई पोलीस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेत बदल झाला आहे. आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती इओडब्ल्यूतर्फे काही दिवसांपूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयात देण्यात आली होती.
राणीच्या बागेत जायचंय? तिकीटचं नो टेन्शन, घरबसल्या करा तिकीट बुक
‘शिखर बँकेतील त्या-त्या काळच्या संचालक मंडळांतील संचालकांनी तसेच कर्ज मंजुरी समित्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या तसेच संचालकांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्यांना नियमबाह्यपणे व सवलतीच्या दरांत कर्जांचे वितरण केले. अशा कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईस आली आणि सरकारी तिजोरीचे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सहकार विभागातील प्राधिकृत अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम ८८ अन्वये तत्कालीन संचालक मंडळातील संचालकांवर सप्टेंबर-२०१५ मध्ये आरोपपत्र ठेवले. शिवाय काहींनी फौजदारी कारवाईसाठी पोलिसांत तक्रार दिली. तरीही कोणतीच कारवाई झाली नाही’, असे आरोप फिर्यादी अरोरा यांनी केले होते.
अरोरा यांनी २०१५साली फौजदारी जनहित याचिका केली होती. त्याची अत्यंत गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने तातडीने एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, ‘इओडब्ल्यू’ने माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला. त्यात अजित पवार, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राष्ट्रवादीमधून भाजपमध्ये गेलेले विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्याबरोबरच हसन मुश्रीफ, राजन तेली, श्रीनिवास देशमुख, माणिकराव कोकाटे अशा अनेक बड्या राजकीय नेत्यांना आरोपी करण्यात आले होते.
