election symbols, ‘निवडणूक चिन्ह संपत्ती नाही’; समता पार्टीच्या याचिकेवरुन दिल्ली उच्च न्यायालयाने टोचले कान – electoral symbol is not an asset the delhi high court turned a deaf ear to the samata party plea

नवी दिल्ली : ‘निवडणुकीतील कामगिरी सुमार ठरली तर संबंधित पक्ष निवडणूक चिन्हावर असलेला अधिकार गमावू शकतो. निवडणूक चिन्ह म्हणजे आपली विशेष संपत्ती आहे, असे राजकीय पक्षांनी समजू नये,’ असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला मिळालेल्या ‘धगधगती मशाल’ या निवडणूक चिन्हावर दावा करणारी समता पक्षाची याचिका फेटाळून लावताना नोंदविले आहे.

राजकीय पक्ष निराशाजनक कामगिरीमुळे निवडणूक चिन्हाचा वापर करण्याचा अधिकार गमावू शकतो, हे १९६८च्या निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वितरण) आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ‘धगधगती मशाल’ हे निवडणूक चिन्ह समता पक्षाला भलेही प्रदान करण्यात आले असेल; पण २००४ साली या पक्षाची मान्यता रद्द करण्यात आल्यावर ते मुक्त चिन्ह झाले असून, ते दुसऱ्या पक्षाला बहाल करण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने १० ऑक्टोबर रोजी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला ‘धगधगती मशाल’ निवडणूक चिन्ह म्हणून बहाल करण्यासाठी काढलेला आदेश; तसेच १९ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय पीठाने दिलेल्या आदेशात कोणतीही चूक नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या.सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या पीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.

गोवरावर सर्वेक्षण, तपासणी, उपचार; पालिकेतर्फे मुंबईत दररोज १५० गोवर शिबिरे
‘धगधगती मशाल’ या निवडणूक चिन्हावर आपल्या पक्षाने निवडणूक लढवल्याचा दावा समता पार्टीने केला होता. हे निवडणूक चिन्ह एक आरक्षित चिन्ह असून, ते आरक्षणातून मुक्त केल्याची अधिसूचना काढल्याशिवाय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला देता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आला होता. १९९४ साली जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितीशकुमार यांनी जनता दलाचे अंग म्हणून समता पक्षाची स्थापना केली होती आणि निवडणूक आयोगाने ‘धगधगती मशाल’ निवडणूक चिन्ह प्रदान केले होते. समता पक्ष स्वतःला पुनरुज्जीवित करून आगामी निवडणुका लढण्याचा विचार करीत असतानाच पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला बहाल करणे हा सर्वांत मोठा पूर्वग्रह ठरेल, असा दावा समता पक्षाने न्यायालयात केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय पीठाने निवडणूक आयोग, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोणतीही नोटीस न बजावता पहिल्या सुनावणीतच आपली याचिका फेटाळून लावली, असे समता पक्षाने केलेल्या या याचिकेत म्हटले होते.

मोठी बातमी, कर्नाक पूल पाडकामासाठी रेल्वेचा ब्लॉक सुरु, ५० गॅस कटरसह ३०० गॅस सिलेंडरचा वापर, ३६ एक्स्प्रेस रद्द