बँकेची झोपच उडाली; कर्मचाऱ्यांकडे एटीएममध्ये लोडिंगसाठी दिले होते ५५ लाख रुपये, पण पैसे झाले गायब
आजपर्यंत संयुक्त मसुदा समितीच्या आठ बैठका झाल्या. शुक्रवारी नववी व शेवटची बैठक पार पडली. विविध मुद्द्यावर चर्चा होऊन लोकायुक्त विधेयकाचा मसुदा अंतीम करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, आमदार, सर्व स्तरातील अधिकारी व कर्मचारी हे लोकायुक्त्यांच्या कक्षेत यावेत असा हजारे यांचा आग्रह होता. लवकरच हा मसुदा मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येईल व त्यानंतर विधीमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात ठेवण्यात येईल असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
या कायद्यासाठी हजारे यांनी मोठा पाठपुरावा केला आहे. हजारे यांनी दिल्लीत २०११ मध्ये केलेल्या ऐतिहासिक आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल कायदा लागू केला. तेव्हापासून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा व्हावा अशी त्यांची आग्रही मागणी होती. २०१९ मध्ये हजारे यांनी यासाठी राळेगणसिद्धी येथे सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकायुक्त कायदा करण्याचे लेखी आश्वासन देऊन संयुक्त मसुदा समिती स्थापन केली.
मनिका बत्राने आशिया कपमध्ये रचला इतिहास, कांस्यपदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला ठरली
सरकारी अधिकऱ्यांसोबतच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, उमेशचंद्र सरंगी, डॉ. विश्वंभर चौधरी, अ‍ॅड. श्याम असावा व संजय पठाडे हे जनतेचे प्रतिनिधी पाच सदस्य होते. समितीचे कामकाज तीन वर्षे चार महिने चालले. अखेर याचा मसुदा अंतिम करण्यात आला.
यासंबंधी हजारे म्हणाले, ‘या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले तर राज्याला एक सक्षम लोकायुक्त कायदा मिळेल. माहितीच्या अधिकारानंतर महाराष्ट्रात लोक सहभागातून होणारा लोकायुक्त कायदा देशातील एक क्रांतिकारक कायदा होईल. माहिती अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार उघड होतो. पण लोकायुक्तांच्या अधिकारात त्यावर चौकशी व कारवाई होणार असल्याने हा कायदा माहिती अधिकाराच्या दोन पावले पुढे असेल. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल,’ असेही हजारे म्हणाले.
अमानुष! तरुण जोडप्याला मारहाणीनंतर मूत्र पाजले, नंतर चपलांचा हार घातला, हे कारण
