सीआयआयने जीएसटी कायदा गुन्ह्यापासून मुक्त ठेवण्याची सूचना देत म्हटले की त्यात करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी पुरेशा दंडात्मक तरतुदी आहेत. उद्योग संस्थेचे अध्यक्ष संजीव बजाज म्हणाले, “कॅपिटल गेन टॅक्सचे दर आणि होल्डिंग पीरियड यावर नव्याने विचार करण्याची गरज आहे, जेणेकरून गुंतागुंत आणि विसंगती दूर करता येतील.”
Budget 2023-24: थेट कर संकलन अंदाजापेक्षा वाढणार; पुढच्या आर्थिक वर्षात १४ ते १७ टक्के वाढीचे लक्ष्य
आयकर दर कमी व्हावा
बजाज म्हणाले की, याशिवाय सरकारने सुधारणांच्या पुढील टप्प्यात वैयक्तिक आयकर दर कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे. असे केल्याने, डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल, जे मागणी चक्राला गती देईल. व्यवसायांसाठी सपाट कर चालू ठेवावा आणि कॉर्पोरेट कराचा दर देखील सध्याच्या पातळीवरच राहिला पाहिजे, असेही सीआयआयने म्हटले. दुसरीकडे दिवाणी प्रकरणांमध्ये, व्यवसायातील गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत अटक किंवा अटकेची कारवाई होऊ नये.
मोदी 2.0 चा शेवटचा अर्थसंकल्प; महागाई की आर्थिक वाढ… पाहा अर्थमंत्र्यांनी काय सांगितलं
वित्तीय तूट कमी करा
चेंबरने म्हटले की २०२३-२४ पर्यंत वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के आणि २०२५-२६ पर्यंत ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय भांडवली खर्च सध्याच्या २.९ टक्क्यांवरून २०२३-२४ मध्ये ३.३-३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला पाहिजे. २०२४-२५ पर्यंत ते आणखी ३.८ ते ३.९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.
सोमवारपासून अर्थमंत्र्यांच्या बैठका होणार
खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे, कारण केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्यासाठी पुरेशी नाही, असे इंडस्ट्री चेंबरने अजेंड्यामध्ये म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सोमवार, २१ नोव्हेंबरपासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठकांना सुरुवात करणार आहेत. पारंपारिकपणे, अर्थमंत्री अर्थसंकल्पापूर्वी विविध भागधारकांसोबत बैठका घेतात. सोमवारी अर्थमंत्री इंडस्ट्री चेंबर्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर आणि पर्यावरण तज्ज्ञांसोबत तीन गटांच्या बैठका घेणार आहेत.
