मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, त्यांच्या पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्यांसाठी चष्मे घेण्यासाठी प्रतिवर्षी पन्नास हजार रुपयांचा भत्ता देण्यात येणार आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हे न्यायाधीशांनी ही सुविधा नाकारावी, अशी विनंती नगरच्या सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानने केली आहे. अशी मागणी इतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होऊ शकते, अशी भीती त्यामध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने १० जुलैला एक परिपत्रक काढून मुंबई उच्च न्यायायातील न्यायाधीश आणि त्यांच्या कुटुंबियांना चष्मे घेण्यासाठी खर्चास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार प्रत्येक न्यायाधीशांना दरवर्षी चष्मा खरेदी आणि अनुषंगिक पन्नास हजार रुपये मिळणार आहेत. त्यातून त्यांना सरकारी धोरणांप्रमाणे चष्मे विकत घेता येणार आहेत.
या निर्णयाला नगरच्या सन्माननीय नागरिक प्रतिष्ठानने हरकत घेतली आहे. अध्यक्ष प्रमोद मोहोळे यांनी यासंबंधी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाच पत्र पाठवून भावना कळविल्या आहेत. न्यायाधीशांनी सरकारने देऊ केलेली ही सुविधा नाकारावी, अशा आमच्या भावना आहेत. त्यासाठी अनेक कारण आहेत. ती येथे नमूद करण्याची गरज नाही. विशेष म्हणजे ही सुविधा न्यायाधीशांना मिळाल्यावर सरकारी यंत्रणेतील अन्य घटकही याची मागणी करतील. ते सरकारला परवडणार नाही. त्यामुळे आम्हाला आशा आहे की, न्यायाधीश स्वत: होऊन ही सुविधा नाकारतील, असे मोहोळे यांनी म्हटले आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
