'फडणवीसांना साखर उद्योगाची आठवण झाली याचे समाधान वाटले'

कोल्हापूर: साखर उद्योगाची जाणीव माजी मुख्यमंत्री यांना झाली ते पाहून समाधान झाले, असा उपरोधिक टोला ग्रामविकास मंत्री यांनी लगावला आहे. शरद पवार यांच्यामुळे या उद्योगातील लाखो कुटुंबीयांना आजपर्यंत स्थैर्य मिळाले आहे, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. ( taunts )

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी शेतकरी व साखर उद्योगांच्या प्रतिनिधींना घेऊन मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली व सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत साखर व्यवसायाला भेडसावणाऱ्या अनेक प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात बफरस्टॉकची मुदत जुलै २०२० असून ती वाढवणे, साखरेचे एक्सपोर्ट धोरण ठरवणे, एक्सपोर्ट अनुदान व बफर स्टाॅकचे व्याज कारखान्याना तात्काळ देणे, कारखान्यांना तोटा भरून काढण्यासाठी प्रतिटन ६०० रुपये अनुदान देणे, इथेनॉलचे दीर्घकालीन धोरण ठरवून आर्थिक मदत करणे व कारखान्याच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासारख्या अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

फडणवीसांच्या या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हसन मुश्रीफ यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं आहे. त्यात त्यांनी फडणवीसांना टोला हाणला आहे. ‘साखर व्यवसायावर लाखो ऊस उत्पादक, लाखो कामगार, शेतकऱ्यांसह देशाचे, राज्याचे अर्थकारण व लाखो कुटुंबे अवलंबून आहेत. त्यामुळंच गेल्या अनेक वर्षांपासून शरद पवार शेतकऱ्यांच्या ऊसासह इतर सर्वच पिकासाठी मेहनत घेत आहेत. या वयातही त्यांचे हे काम सुरू आहे. फडणवीसांना आता याची जाणीव निश्चितच झाली असेल,’ असं मुश्रीफ म्हणाले.

साखरेच्या दरवाढीचे स्वागत, पण…

साखरेच्या दरामध्ये प्रति किलो दोन रुपयांनी वाढ करण्याच्या निर्णयाचे मुश्रीफ यांनी स्वागत केले. या निर्णयामुळं आता प्रति क्विंंटल ३१०० रुपये असलेला साखरेचा दर प्रति क्विंटल दर ३३०० रुपये होईल. हे स्वागतार्ह असले तरी हा दर ३५०० प्रति क्विंटल असणे आवश्यक होते. कारण साखर कारखाने प्रति टनामागे ४०० ते ४५० रुपये तोटा सहन करीत आहेत. अतिरिक्त कर्ज व व्याजामुळेच कारखानदार घायकुतीला आलेले आहेत. साखर दरवाढीची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबरपासून होणार आहे. साहजिकच त्यामुळं व्यापाऱ्यांचा फायदा होणार आहे. ऑक्टोबरपर्यंत कारखान्यांना आपला साखरेचा कोटा विकावा लागेल. कारण त्यांना तोडणी, वाहतूक, कारखान्याची मेन्टेनन्सची कामेही अत्यावश्यक आहेत. नाही विकली तर व्याजाचा भुर्दंड आहेच. वरील खर्चासाठी कारखान्यांना साखर ३१०० रुपयेनेच विकावी लागेल. व्यापारी ती घेतील व एक ऑक्टोबरपासून विकतील. त्यामुळे त्यांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय जाहीर केला की काय, असा सवाल मुश्रीफ यांनी केला आहे.